डूंगरपुर: आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में सरकारी कर्मचारी ही गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं. सरकार और रसद विभाग ने जांच की तो सामने आया कि डूंगरपुर जिले में 3 हजार 622 मामलों में सरकारी कर्मचारी रहते खाद्य सुरक्षा योजना में फर्जी तरीके से राशन उठा लिया गया.
गरीबों के राशन पर डाका पड़ा तो विभाग हरकत में आया. ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित कर वसूली शुरू की गई. 2 हजार 278 कर्मचारियों ने अपनी गलती मानते हुए वसूली की राशि जमा करा दिया है. 27 रुपये प्रति किलो गेंहू के हिसाब से सरकारी खजाने में 2 करोड़ 98 लाख 68 हजार 225 रुपए की राशि जमा करा दी गई है.
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कुल 3622 कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से गरीबों का राशन उठाया है. 2278 राशि जमा करा चुके हैं, लेकिन 1344 कर्मचारी राशि जमा कराने में आनाकानी कर रहे हैं. इन कर्मचारियों के खिलाफ अब रसद विभाग कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. रसद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिन कर्मचारियों से वसूली निकाली गई है, उन्हें 15 दिन के लिए आखिरी मौका दिया जा रहा है. इसके बाद भी वसूली की राशि जमा नहीं कराई गई तो उनके खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा.
गरीबों के हक पर डाका डालने वालों में वैसे तो सभी विभागों के कर्मचारी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शिक्षक वर्ग है. इसके अलावा पुलिस जवानों के परिवारों ने भी राशन उठाया है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब समाज को मार्गदर्शन करने वाले और न्याय दिलाने वाले ही आम जन का हक डकार जाएं तो फिर किसे दोष दें? हालांकि अब वसूली के साथ ही ऐसे कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई चल रही है. अब देखना होगा कि गरीबों को उनका हक कब तक मिलता है.
