धौलपुर. जिले के पंचायत समिति के प्रांगण में राजस्थान शिक्षक एवं पंचायतीराज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की बैठक संघ के सभाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक के दौरान शिक्षक संघ ने राज्य सरकार से विभिन्न बिन्दुओं को लेकर मांग की है. उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि सरकार से शिक्षक संवर्ग की तबादला नीति लागू कर तृतीय श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के स्थानांतरण समयबद्ध शेड्यूल पर करने तथा प्रतिबंधित जिलों में सालों से तैनात शिक्षकों को उसी संभाग की बजाय उनके गृह जिलों में स्थानांतरित करने तथा कर्मचारियों की भविष्य सुरक्षा को देखते हुये अंशदाई पेंशन योजना को बंद कर 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों के लिये पुरानी पेशन स्कीम लागू करने की मांग की.
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बैठक पदाधिकारियों ने सरकार की ओर से पिछले साल कोरोना काल में शिक्षक कर्मचारियों के मार्च के 16 दिन के स्थगित किए वेतन व उपार्जित अवकाश पर लगी रोक हटाने के फैसलों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया. बैठक के बाद प्राप्त सुझावों को संकलित कर सरकार को प्रस्ताव भेजकर 7वें वेतन आयोग के लिए बनी सावंत कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर लंबे समय से चली आ रही है.
शिक्षक संवर्ग की वेतन विसंगतियों को दूर कर केंद्र के समान तृतीय श्रेणी शिक्षकों की ग्रेड पे 4200 वरिष्ठ अध्यापक की 4800 तथा व्याख्याता की 5400 कर पे रिवाइज करने, तृतीय श्रेणी शिक्षक से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी स्तर की लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया को जल्द पूरा कर रिक्त पदों को भरने, राजकीय विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजित कर नई भर्ती के माध्यम से तैनाती करने,तृतीय श्रेणी शिक्षकों के समान ही प्रबोधक संवर्ग की वरिष्ठता सूची तैयार करा कर योग्यताधारी प्रबोधकों को पदोन्नति देने, स्कूलों में 20 से 25 सालों से शिक्षकों के समान कार्य कर रहे पैराटीचर्स, शिक्षाकर्मी व महिला ट्रेनी शिक्षिकाओं को योग्यतानुसार स्थाई कर रिक्त पदों पर समायोजित करने व न्यूनतम मानदेय 23700 करने की मांग की गई.
बैठक में शिक्षकों ने अध्यापक सीधी भर्ती 2018 में नियुक्त जिले 500 से अधिक शिक्षकों के महीनों बाद भी डीईओ कार्यालय की ओर से स्थाईकरण आदेश जारी नहीं करने व अनावश्यक देरी करने, अंग्रेजी व गणित विज्ञान के विषय अध्यापकों के माध्यमिक शिक्षा से प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में निदेशक के आदेशों के बाद भी समायोजित नहीं करने, बीते शैक्षिक सत्र की अन्नपूर्णा दूध योजना व कुक मानदेय राशि आवंटित नहीं करने की विभाग की लचर कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश व्यक्त कर जिला प्रशासन को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया. बैठक के दौरान शिक्षकों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पिछले लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति की मांग को सरकार दूर करे. साथ में केंद्र के समान पे स्केल को सरकार लागू करे. बैठक में बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे.
