धौलपुर. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने सोमवार को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत एलओबी एवं एनओएलबी के तहत निर्मित शौचालयों के प्रगति एवं भुगतान की प्रगति की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि कुछ ग्राम पंचायतों में कई लाभार्थियों के यहं शौचालय निर्माण होना बाकी है एवं शौचालय निर्माण होने पर भी कई लाभार्थियों को भुगतान नहीं हुआ है. जिसके बाद न्यूनतम प्रगति वाली ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये.
उन्होंने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों को नोटिस दिये गये उनमें पंचायत समिति बसेड़ी की ग्राम पंचायत सरमथुरा, बरई, इब्राहिमपुर, निधारा, मूडिक, खिडौरा, ताजपुरा, आंगई पंचायत समिति राजाखेडा की ग्राम पंचायत सिघांवली कला, बसईघीयाराम, शाहपुरा, जसूपुरा, मछरिया, नागर, दिहौली, सिकरौदा, कोटपुरा, देवखेडा पंचायत समिति बाड़ी की ग्राम पंचायत बसईडांग, सिंगोरई, मरहोली, टोंटरी, पंजूपुरा, नगलाबीधौरा, नौहरा, गढीखिराना, चिलाचौद, जपावली पंचायत समिति सैपऊ की ग्राम पंचायत मानपुर, पुरैनी, चितौरा, पिपरौआ, नगला खरगपुर, भदियाना, तसीमों पंचायत समिति धौलपुर की ग्राम पंचायत बोथपुरा, कोटरा, मौरोली, बरैठा, भैसेना शामिल है.
ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों को सात दिवस में अपनी ग्राम पंचायत के शतप्रतिशत लक्ष्य अर्जित करने के निर्देश दिये गये है. इसके साथ-साथ प्रधानमंत्राी आवास योजना एवं अन्य योजनाओं में न्यूनतम प्रगति वाले ग्राम विकास अधिकारियों को भी प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये गये है. यदि किसी ग्राम विकास अधिकारी की प्रगति में सुधार नहीं होता है तो सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी.
