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किसान विरोधी बिल पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर नहीं करने चाहिएः खिलाड़ी लाल बैरवा

क्रेंद सरकार की ओर से पारित किए गए कृषि विधेयक का लगातार विरोध किया जा रहा है. वहीं, कांग्रेसी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने कृषि विधेयक को काला कानून बताया है. इसके साथ ही बैरवा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार ने लोकसभा में किसानों के लिए तीन बिल पारित किए हैं, जो काला कानून की श्रेणी में आते हैं.

राजस्थान न्यूज, dholpur news
खिलाड़ी बैरवा ने कृषि विधेयक को बताया काला कानून
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Published : Sep 26, 2020, 7:19 PM IST

धौलपुर. जिले के बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से पारित किए गए किसान बिल को किसान विरोधी बताया है. लोकसभा में पारित किए गए बिलों को विधायक ने काला कानून बताया है. विधायक बैरवा ने किसान विधेयक बिल को किसान को कमजोर करने वाला बताया है.

खिलाड़ी बैरवा ने कृषि विधेयक को बताया काला कानून

केंद्र की भाजपा सरकार पर धावा बोलते हुए विधायक बैरवा ने कहा कि मोदी सरकार ने लोकसभा में किसानों के लिए तीन बिल पारित किए हैं, जो काला कानून की श्रेणी में आते हैं. भाजपा ने किसानों को कमजोर करने के लिए तीनों बिल को पारित किया है. उसके अलावा देश की आम जनता भी इस बिल से भारी प्रभावित होगी. आम जनता और किसान के लिए शर्मसार करने वाला कानून केंद्र की भाजपा सरकार ने पारित किया है.

मोदी सरकार ने किसान विरोधी बिल को पारित कर लोकतंत्र की हत्या की है. मोदी सरकार लोकतंत्र को मजबूत करने वाले स्तंभ को खत्म करती जा रही है. जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में किसान विरोधी बिल को पारित किया है. उससे आज पूरा देश जल रहा है. देश में ट्रेन रोकी जा रही है. हड़ताल चल रही है. कांग्रेस के शीर्ष नेता जिनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों में में खड़ी है. भाजपा के शासन में किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही है.

पढ़ें- धौलपुर: संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, दहेज हत्या का आरोप

उन्होंने कहा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ राज्य का हर कांग्रेसी कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है. उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान विरोधी बिल को वापस लेना होगा. विधायक ने कहा इस काले कानून पर राष्ट्रपति को भी हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए. इस काले कानून को जनमत पर छोड़ना चाहिए. भाजपा सरकार देश को बेचने का काम कर रही है. कांग्रेस सरकार ने कड़ी मेहनत कर इस देश को बनाया था, लेकिन मोदी सरकार हर क्षेत्र को खत्म करने का काम कर रही है. भाजपा की केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा किसान और आमजन विरोधी बिल को अगर वापस नहीं लिया तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी.

धौलपुर. जिले के बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से पारित किए गए किसान बिल को किसान विरोधी बताया है. लोकसभा में पारित किए गए बिलों को विधायक ने काला कानून बताया है. विधायक बैरवा ने किसान विधेयक बिल को किसान को कमजोर करने वाला बताया है.

खिलाड़ी बैरवा ने कृषि विधेयक को बताया काला कानून

केंद्र की भाजपा सरकार पर धावा बोलते हुए विधायक बैरवा ने कहा कि मोदी सरकार ने लोकसभा में किसानों के लिए तीन बिल पारित किए हैं, जो काला कानून की श्रेणी में आते हैं. भाजपा ने किसानों को कमजोर करने के लिए तीनों बिल को पारित किया है. उसके अलावा देश की आम जनता भी इस बिल से भारी प्रभावित होगी. आम जनता और किसान के लिए शर्मसार करने वाला कानून केंद्र की भाजपा सरकार ने पारित किया है.

मोदी सरकार ने किसान विरोधी बिल को पारित कर लोकतंत्र की हत्या की है. मोदी सरकार लोकतंत्र को मजबूत करने वाले स्तंभ को खत्म करती जा रही है. जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में किसान विरोधी बिल को पारित किया है. उससे आज पूरा देश जल रहा है. देश में ट्रेन रोकी जा रही है. हड़ताल चल रही है. कांग्रेस के शीर्ष नेता जिनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों में में खड़ी है. भाजपा के शासन में किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही है.

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उन्होंने कहा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ राज्य का हर कांग्रेसी कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है. उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान विरोधी बिल को वापस लेना होगा. विधायक ने कहा इस काले कानून पर राष्ट्रपति को भी हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए. इस काले कानून को जनमत पर छोड़ना चाहिए. भाजपा सरकार देश को बेचने का काम कर रही है. कांग्रेस सरकार ने कड़ी मेहनत कर इस देश को बनाया था, लेकिन मोदी सरकार हर क्षेत्र को खत्म करने का काम कर रही है. भाजपा की केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा किसान और आमजन विरोधी बिल को अगर वापस नहीं लिया तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी.

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