धौलपुर. ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय दर्जा दिलाए जाने को लेकर रविवार को एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा, विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा एवं रोहित वोहरा ने सर्किट हाउस में संयुक्त प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए (Congress targets BJP on ERCP) है. बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार के सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इस योजना को पास कराकर ही दम लेंगे.
अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा (Khiladi Lal Bairwa on ERCP) कि ईआरसीपी राज्य के 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया था. 7 जुलाई, 2018 को एवं अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर व अजमेर में भाषण के दौरान योजना बनाने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा 37 हजार 200 करोड़ की यह परियोजना है. इसकी डीपीआर बनाई गई थी. इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का फंड रख लिया है. उन्होंने कहा कि ये परीयोजना 10 वर्ष में पूरी होगी. उन्होंने बताया कि 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में यह परियोजना सिंचाई के लिए काम करेगी. उन्होंने कहा मध्यप्रदेश एवं राजस्थान अंतरराज्यीय स्टेट कंट्रोल बोर्ड ने यह निर्णय लिया था.
जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह परियोजना का कर रहे विरोध : केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं. इस परियोजना को रोकने के लिए उन्होंने राज्य सरकार को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा राज्य सरकार इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना दिलाए जाने की मांग कर रही है. प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान परियोजना की बात कहने के बाद भी जल शक्ति मंत्री इसको नकार रहे हैं. उन्होंने कहा केंद्र सरकार इस मामले को लेकर हठधर्मिता अपना रही है. बीजेपी चाहती है कि इस परियोजना का लाभ कांग्रेस को नहीं मिले. उन्होंने कहा बांरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, धौलपुर करौली आदि के लिए पीने के पानी एवं सिंचाई के लिए यह परियोजना जीवनदायिनी साबित होगी. राज्य सरकार के सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इस योजना को पास कराकर ही दम लेंगे.
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40 फीसदी जनसंख्या की पानी की समस्या होगी दूर-मलिंगा : प्रेस वार्ता के दौरान विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने कहा (Giriraj Singh Malinga on ERCP) कि राजस्थान के 13 जिले के 40 फीसदी लोगों को इस परियोजना से बड़ी राहत मिलेगी. पहले इसकी लागत 37 हजार करोड़ की रही थी. मुख्यमंत्री ने बजट सत्र में इस परियोजना के लिए राशि की घोषणा की है. केंद्र सरकार इसको लेट करेगी तो योजना पिछड़ जाएगी. 37 हजार करोड़ की स्कीम अब 70 हजार करोड़ पर पहुंच चुकी है. यह लागत केंद्र सरकार की बदौलत पहुची है.
उन्होंने कहा कांग्रेस इस योजना को पूरा करने आगे बढ़ रही है, तो केंद्र सरकार अड़चन पैदा कर रही है. केंद्र एवं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है. यह दोनों साथ काम करते हैं, तो इनको परमिशन की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन कांग्रेस सरकार अगर काम करने के लिए आगे बढ़ती है, तो केंद्र सरकार रोक देती है. उन्होंने कहा पानी का उपयोग सिर्फ कांग्रेसी ही नहीं भाजपा के लोग भी करेंगे. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी, तो भी योजना पूरी होकर रहेगी. उन्होंने कहा राजस्थान में बीजेपी को 25 सांसद दिए हैं. वह भी इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना दिलाने की मांग रखें. परियोजना को लेकर राजाखेड़ा के विधायक रोहित बोहरा ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला.
