धौलपुर. जिले के कलेक्ट्रेट वीसी हाल में कृषि जगत से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री ने वीसी का आयोजन कर कृषि प्रोत्साहन नीति 2019 का विमोचन किया. इस आयोजन में अधिक से अधिक किसानों को इस नीति के माध्यम से लाभ मिल सके इसके लिए किसानों के साथ संवाद किया गया. राज्य कृषि प्रसंस्करण व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 राजस्थान की महत्वाकांक्षी योजना उद्यमियों, कृषकों की महत्वपूर्ण योजना है.
जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि, प्रोत्साहन नीति 2019 के अंतर्गत किसानों को उद्योग और कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर उद्योग व कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा. इस नीति के प्रमुख प्रावधानों के अंतर्गत पूंजीगत निवेश अनुदान कृषि प्रसंस्करण उद्योगों और आधारभूत सरचनाओं के विकास हेतु कृषि और उनके संगठनों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 100 लाख रुपये की सीमा तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है.
इसके साथ-साथ कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन के आधुनिकीकरण में नवीन तकनीकी और प्रक्रियाओं का समावेश,उत्पादन क्षेत्रों में उद्योगिक विकास की ओर से रोजगार के अवसरों का सृजन, राज्य के ताजे फल और सब्जियों, परंपरागत खाद्य पदार्थों, जैविक व अन्य सभी प्रकार के कृषि उत्पादों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार अर्थात निर्यात में बढ़ावा देना है.
पढ़ें: राजस्थान सरकार का ड्रग माफियाओं के साथ गठजोड़: मदन दिलावर
साथ ही कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को मजबूती प्रदान करने और पूर्ण स्वरूप प्रदान कर सामंजस्य के साथ ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों और उधमियों को मिल सके इसके लिए जिला स्तर पर व उपखंड स्तर पर समितियों का गठन किया जाए. ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों और उधमियों को मिल सके. वहीं जिला कलेक्टर ने बताया कि,
राज्य सरकार के निर्देशानुसार किसानों और उधमियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए प्राथमिकता रहेगी. इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा साथ ही मशीनीकरण व नवीन तकनीकी को बढ़ावा देकर किसानों को लाभान्वित करने की दिशा में महत्वाकांक्षी परियोजना का लाभ दिलाना प्राथमिकता रहेगी.
