दौसा. जिला कलेक्ट्रेट पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने सोमवार को राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया. धरना प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. ये प्रदर्शन वेतन विसंगतियों को दूर करवाने और सरकार के चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करवाने की मांग को लेकर दिया गया.
कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश चंद शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों को पूर्ववर्ती सरकार ने जो सुविधाएं दी थी, उनको अधिसूचना जारी कर वसूली किए जाने के आदेश पर तुरंत प्रभावी रोक लगाई जाए. इसके अलावा 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है.
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बता दें कि कर्मचारी से वसूली को लेकर उच्च न्यायालय ने भी वसूली को अनुचित मानते हुए याचिकाकर्ताओं से इसके पक्ष में आदेश जारी किया था. इसके बावजूद राज्य सरकार ने कर्मचारियों से सुविधाएं वापस लेकर वसूली के आदेश दे दिए हैं.
साथ ही सरकार ने अपने घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं होमगार्ड, संविदा कर्मचारियों, पैराटीचर्स सहित अन्य कई वर्गों को सरकार बनाने पर पर्मानेंट करने का वादा किया था, लेकिन सरकार अब उन वर्गों को नौकरी में पर्मानेंट नहीं कर रही.
इसके अलावा राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग में 2400 और 2800 के लिए बनाए गए लेवल को समाप्त कर इसके अनुरूप सभी को समान रूप से वेतन प्रदान करें. इसके साथ ही साल 2004 में नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए.
