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टोल फिर से शुरू करने का खामियाजा कांग्रेस को आने वाले निकाय चुनाव में भुगतना पड़ेगा : राठौड़

विधायक राजेंद्र राठौड़ के आवास पर गुरुवार को आयोजित प्रेसवार्ता में राठौड़ ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार ने राजस्थान स्टेट हाईवे पर फिर से टोल टैक्स शुरू कर दिया है. जो जनता के हितों के खिलाफ है. इसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले निकाय चुनाव में भुगतना पड़ेगा.

राजस्थान में टोल टैक्स शुरू, Churu MLA Rajendra Rathore, टोल टैक्स की खबर, प्रेसवार्ता की खबर
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Published : Oct 31, 2019, 5:50 PM IST

चूरू. उपनेता प्रतिपक्ष और विधायक राजेंद्र राठौड़ गुरुवार को अपने आवास पर पत्रकारों से रूबरू हुए. इस दौरान राठौड़ ने गहलोत सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार ने राजस्थान स्टेट हाईवे पर फिर से टोल टैक्स को शुरू कर दिया है, जो जन विरोधी है.

विधायक राठौड़ ने टोल टैक्स फिर से शुरू करने के गहलोत सरकार के फैसले पर बोला हमला

राठौड़ ने कहा कि इस टैक्स के फिर से शुरू होने से जनता पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ेगा. कांग्रेस को इस फैसले का खामियाजा नवम्बर में होने वाले नगर निकाय के चुनावों में भुगतना पड़ेगा. वहीं उन्होंने कहा कि जनहित का कोई फैसला सरकार की ओर से केवल इसलिए बदल देना, कि यह पूर्ववर्ती सरकार की ओर से लिया गया है तो यह गलत है.

पढ़ें- स्टेट हाईवे पर टोल वसूली के मामले पर महेश जोशी ने कहा- डिप्टी सीएम खुद PWD मंत्री हैं, वे सोच समझकर ही फैसला लेंगे

बता दें की पिछली वसुंधरा राजे सरकार ने स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स फ्री किया था. इससे राज्य के स्टेट हाईवे से गुजरने वाले निजी वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा था. अब कांग्रेस सरकार ने फिर से टोल टैक्स शुरू कर दिया है. वहीं राठौड़ का कहना है कि वसुंधरा सरकार ने जनता के हित में यह फैसला लिया था, ताकि टोल प्लाजा के आस-पास के लोगों को इस टैक्स से राहत मिल सके. लेकिन सरकार ने फिर यह टैक्स शुरू कर जनता के हितों के खिलाफ काम किया है.

चूरू. उपनेता प्रतिपक्ष और विधायक राजेंद्र राठौड़ गुरुवार को अपने आवास पर पत्रकारों से रूबरू हुए. इस दौरान राठौड़ ने गहलोत सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार ने राजस्थान स्टेट हाईवे पर फिर से टोल टैक्स को शुरू कर दिया है, जो जन विरोधी है.

विधायक राठौड़ ने टोल टैक्स फिर से शुरू करने के गहलोत सरकार के फैसले पर बोला हमला

राठौड़ ने कहा कि इस टैक्स के फिर से शुरू होने से जनता पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ेगा. कांग्रेस को इस फैसले का खामियाजा नवम्बर में होने वाले नगर निकाय के चुनावों में भुगतना पड़ेगा. वहीं उन्होंने कहा कि जनहित का कोई फैसला सरकार की ओर से केवल इसलिए बदल देना, कि यह पूर्ववर्ती सरकार की ओर से लिया गया है तो यह गलत है.

पढ़ें- स्टेट हाईवे पर टोल वसूली के मामले पर महेश जोशी ने कहा- डिप्टी सीएम खुद PWD मंत्री हैं, वे सोच समझकर ही फैसला लेंगे

बता दें की पिछली वसुंधरा राजे सरकार ने स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स फ्री किया था. इससे राज्य के स्टेट हाईवे से गुजरने वाले निजी वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा था. अब कांग्रेस सरकार ने फिर से टोल टैक्स शुरू कर दिया है. वहीं राठौड़ का कहना है कि वसुंधरा सरकार ने जनता के हित में यह फैसला लिया था, ताकि टोल प्लाजा के आस-पास के लोगों को इस टैक्स से राहत मिल सके. लेकिन सरकार ने फिर यह टैक्स शुरू कर जनता के हितों के खिलाफ काम किया है.

Intro:चूरू। उपनेता प्रतिपक्ष व चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार की ओर से राजस्थान में स्टेट हाइवे पर फिर से टोल टैक्स शुरू करने के फैसले को जनविरोधी बताया है। राठौड़ ने कहा कि इस टैक्स के फिर से शुरू होने से जनता पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ेगा। कांग्रेस को इस फैसले का खामियाजा नवम्बर में होने वाले नगर निकाय के चुनावों में भुगतना पड़ेगा।
राठौड़ ने गुरुवार को चूरू में अपने आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि जनहित का कोई फैसला सरकार द्वारा केवल इसलिए बदल देना कि यह पूर्ववर्ती सरकार की ओर से लिया गया है गलत है।


Body:वसुंधरा राजे सरकार ने बंद किया था टोल टैक्स
बतादे की पिछली वसुंधरा राजे सरकार ने स्टेट हाइवे पर टोल टैक्स फ्री किया था। इससे राज्य के स्टेट हाइवे से गुजरने वाले निजी वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा था। अब कांग्रेस की गहलोत सरकार ने फिर से टोल टैक्स शुरू कर दिया है।
जनता के हित में लिया था फैसला
राठौड़ ने कहा कि बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार ने जनता के हित में यह फैसला लिया था ताकि खासकर टोल प्लाजा के आस-पास के लोगों को इस टैक्स से राहत मिल सके। लेकिन सरकार ने फिर यह टैक्स शुरू कर जनता के हितों के खिलाफ काम किया है।


Conclusion:बाइट: राजेन्द्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष।
उपनेता राजेन्द्र राठौड़ का कहना है कि गहलोत सरकार ने टोल टैक्स शुरू कर जनता के हितों के खिलाफ निर्णय लिया है। आने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
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