चूरू. जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विधालय में जोधपुर, चूरू, और बीकानेर के 9 जिलों के माध्यमिक शिक्षा से संबंधित समस्त कार्मिकों के लंबित और बकाया प्रकरणों के निस्तारण के लिए तीन दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ. बता दें कि शिविर में संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर नूतन बाला कपिला, सहायक निदेशक शारदा ढाका, राजेंद्र मिल, श्रवण चौधरी, सुरेंद्र भाटी के नेतृत्व में तीनों संभागों के सभी संयुक्त निदेशक डीईओ माध्यमिक और प्रारंभिक कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारियों ने प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण की कार्रवाई शुरू की.
कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से 2 जून तक चलने वाले इस शिविर में पहले दिन आए शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपनी परिवेदनाएं संबंधित अधिकारियों को सौंपी. जिन कार्मिकों के प्रकरणों का निस्तारण शिविर में नहीं हो सका उन्हें समाधान के लिए समय दिया गया है. शिविर में सुबह से ही शिक्षकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जो दोपहर तक जारी रहा. विद्यालय में लगाए गए काउंटर पर शिक्षकों की परिवेदनाओं को रजिस्ट्रेशन कर सक्षम स्तर पर पहुंचाया गया.
शिविर में बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर, बाड़मेर जोधपुर और जैसलमेर सहित कुल 9 जिलों के कर्मचारी आए. जिले से डीईओ अमर सिंह पचार, एडीईओ कमलेश तेतरवाल रविंद्र कृष्ण, मनीष चाहर लेखाधिकारी शिशुपाल सहित मंत्रालयिक कर्मचारी शिविर में जुटे रहे. तीन संभागों की एक हजार 516 परिवेदनाएं शिविर में शुक्रवार दोपहर तक तीनों संभागों के 9 जिलों से 1516 परिवेदनाएं ही मिली. जिनमें झुंझुनू जिले की कुल 415 परिवेदनाएं प्राप्त हुई. उनमें से जिला स्तर की 178 में से 119 का निस्तारण कर दिया गया. बाकी दो दिवस में निस्तारित की जाएगी. शेष 140 संयुक्त निदेशक चूरू और 97 निदेशालय बीकानेर के अधिकारियों को सुपुर्द की गई है. 3 दिन में सभी परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए प्रयास किए जाएंगे.
शिविर में इन समस्याओं का हुआ निस्तारण
पेंशन, सेवानिवृत्ति आदेश, अदेय प्रमाणपत्र आदि, एसीपी, वरिष्ठता, चयनित वेतनमान, वेतन स्थिरीकरण, निर्धारण, अवकाश स्वीकृति प्रकरण, परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर नियमित वेतन निर्धारण, स्थायीकरण वरिष्ठता सूची में नामांकन, योग्यता अभिवृद्धि, संशोधन परिवर्धन, विलोपन प्रकरण, लंबित विभागीय जांच प्रकरण की मॉनिटरिंग और निस्तारण की कार्रवाई, पदोन्नति विषयक परिवेदना, वेतन भुगतान संबंधित प्रकरण, अन्य कोई सेवा और लेखा संबंधी प्रकरण.
