चुरू. प्रदेश में नगर निकाय के प्रमुख के चुनाव सीधे जनता की ओर से करवाने के अपने 9 महीने पुराने फैसले से राज्य सरकार के पलटने का कारण कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मकबूल मंडेलिया ने जनता की मांग को बताया है. चूरू में मंडावा उपचुनाव और स्थानीय नगर निकाय के चुनाव की तैयारी को लेकर अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान यह बात कही.
मंडेलिया ने कहा कि नगर निकाय के अध्यक्ष के चुनाव पार्षदों के जरिए करवाने की जनता की और पार्षदों की मांग थी. इसी कारण से सरकार ने यह फैसला लिया है. ना की जम्मू कश्मीर से धारा 300 हटाए जाने के फैसले की वजह से.
9 महीने पहले लिया था निर्णय
बता दें कि राज्य में गहलोत सरकार ने 9 महीने पहले नगर निकाय अध्यक्ष के चुनाव डायरेक्ट करवाने का निर्णय लिया था. लेकिन, अब सरकार ने इस फैसले को बदल कर स्थानीय निकाय के प्रमुख के चुनाव भी पार्षदों के जरिए ही कराने का निर्णय लिया है. कांग्रेस ने निकाय प्रमुख के सीधे चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में भी वादा किया था.
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धारा 370 हटाने के कारण नहीं बदला फैसला
मंडेलिया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ओर से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के निर्णय की वजह से कांग्रेस में नगर निकाय चुनाव के प्रमुख का चयन पार्षदों के द्वारा करने का निर्णय नहीं लिया है. इसके पीछे कारण जनता की मांग है. देश के दूसरे राज्यों में भी नगर निकाय के प्रमुख को पार्षद ही चुनते है.
