चूरू. सांसद राहुल कस्वा ने देश में फंसे प्रवासी बंधुओं को वापस लाने के लिए नई पहल की है. कस्वा फेसबुक के जरिए अपने लोकसभा क्षेत्र के प्रवासी लोगों से रूबरू हुए हैं. साथ ही प्रवासी लोगों की जल्द वापसी के लिए कस्वा ने अपने फेसबुक पेज पर फार्म अपलोड किया है. बाताया जा रहा है कि मात्र 24 घन्टें के भीतर 24,870 बार फॉर्म को डाउनलोड किया जा चुका है और 9,724 प्रवासी नागरिकों ने इस फॉर्म पर अपना पंजीकरण भी करवा लिया है.
लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के और जिले के बहुत से ऐसे लोग हैं, जो आज अपने घर तो आना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते आ नहीं सकते हैं. ऐसे ही लोकसभा क्षेत्र के प्रवासी लोगों से फेसबुक लाइव के माध्यम से चूरू सांसद राहुल कस्वा रविवार को रूबरू हुए थे. इस दौरान कस्वा ने प्रवासियों से बात करते हुए कहा था कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य के सभी अधिकारियों को बाहर के राज्यों में फंसे राजस्थान के मूल निवासियों को राजस्थान वापस लाए जाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत सभी प्रवासी नागरिकों को राजस्थान सरकार की ओर से जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर फोन कर अपना पंजीकरण करवाना होगा और उसके बाद संबंधित राज्य सरकार से चर्चा कर प्रवासियों की घर वापसी की उचित व्यवस्था की जाएगी.
इसी को लेकर सांसद राहुल कस्वा ने लोकसभा क्षेत्र के प्रवासी नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के साथ हम निजी स्तर पर भी आप सभी लोगों का डाटा राज्य सरकार को भेजेंगे, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को जल्द से जल्द उचित सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए एक फॉर्म सांसद की ओर से अपने फेसबुक पेज पर लगाया गया था और सभी प्रवासियों से इसमें डाटा दर्ज किए जाने के लिए निवेदन किया गया था.
यह भी पढ़ें- 'जितनी सूचनाएं PM मोदी के पास हैं, उतनी देश में किसी के पास नहीं'
बता दें कि कस्वा द्वारा नई पहल करते हुए अपने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए स्वयं के स्तर पर यह कार्य करते हुए राजस्थान सरकार को यह डाटा पहुंचाने का कार्य शुरू किया गया है. जिसके बाद फेसबुक पेज पर फार्म को अपलोड करने के मात्र 24 घन्टे के भीतर 24,870 बार फॉर्म को डाउनलोड किया जा चुका है और 9,724 प्रवासी नागरिकों ने इस फॉर्म पर अपना पंजीकरण भी करवा लिया है. कस्वा ने बताया कि उक्त पंजीकृत डाटा को राज्यवार अलग-अलग कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा जाएगा, ताकि जल्द से जल्द लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों को वापस लाया जा सके.
