चित्तौड़गढ़. पीएम किसान योजना के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम किसान योजना में पंजीकृत सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा. जिसके लिए 8 फरवरी 2020 से 15 दिवसीय विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. इस अभियान के तहत ऐसे सभी किसान जो पीएम किसान योजना में पंजीकृत हैं, लेकिन उन्हें केसीसी प्राप्त नहीं हुआ है. इन सभी को बैंकों के माध्यम से केसीसी दिया जाएगा.
अभियान की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए बैंकों की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देने के लिए बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक एलडीएम एसके मेहंदीरत्ता ने कहा, कि पीएम किसान योजना के 24 फरवरी 2020 को एक साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह अभियान चला रहे हैं.
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भारत सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुसार परिचालन कृषि भूमि की कुल संख्या, पीएम किसान योजना के तहत भुगतान किए गए. किसानों की संख्या और दिनांक 31 जनवरी 2020 तक बैंकों की ओर से जारी किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा के बाद यह पाया गया, कि अब भी कई किसान ऐसे हैं, जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है.
उन्होंने कहा, कि इन्हीं किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिलाने के लिए इस विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है. अग्रणी जिला प्रबन्धक एसके मेहंदिरत्ता ने बताया, कि इस सन्दर्भ में बैंक शाखाओं को ऐसे सभी किसानों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें केसीसी प्राप्त नहीं हुआ है. इसके बाद इस सूची को बैंक पंचायतों के सरपंच और बैंक सखी से साझा करेंगे. जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस अभियान के तहत बैंक तक लाया जा सके.
बैंक में भी शिविरों के माध्यम से इस अभियान की जानकारी आमजन तक पहुंचाएंगे. बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों जैसे नए केसीसी, पुराने केसीसी खातों में ऋण सीमा बढ़ाने, निष्क्रिय केसीसी को सक्रीय करने, पशुधन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी देने के लिए प्राप्त आवेदनों को 14 दिनों के अन्दर स्वीकृत कर ऋण वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया.
इस अभियान के तहत आवेदन फॉर्म को भी सरल कर एक पेज का कर दिया गया है. जो भी किसान केसीसी लेने के इच्छुक हैं. वे आवेदन फॉर्म के साथ अपनी कृषि भूमि से सम्बंधित राजस्व विभाग से सत्यापित खाता-खतौनी और केसीसी दस्तावेज ले जाकर बैंक की ओर से अपनाई जा रही सरल प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं.
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वहीं, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड सचिन बाडेटिया ने बताया, कि इस अभियान के दौरान किसानों को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से भी जोड़ा जाएगा.
चित्तौडगढ़ जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना और अन्य शासकीय योजनाओं से वंचित किसानों और गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने हेतु जिला समन्वयकों की एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी. अग्रणी जिला प्रबंधक एसके मेहंदीरत्ता ने बताया, कि केसीसी के अंतर्गत 1 लाख 60 हजार रुपये तक की लिमिट बनाने पर किसानों की भूमि पर कोई रहन दर्ज नहीं किया जाएगा. साथ ही 3 लाख तक की लिमिट पर बैंक की ओर से किसी भी प्रकार का सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा.
