गुर्जर आरक्षण को लेकर सचिवालय में संघर्ष समिति और सब कमेटी के बीच करीब 2 घंटे की बैठक हुई , बैठक के बाद सरकार के मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा है कि गुर्जर समाज के साथ में सकारात्मक बातचीत हुई है, 5 फीसदी आरक्षण, आंदोलन के दौरान लगे मुकदमे वापस लेने सहित करीब 15 बिंदुओं पर चर्चा हुई है.
सिंह ने कहा है कि सरकार गुर्जर समाज को आरक्षण मिले इसको लेकर सरकार कटिबद्ध है, जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार ने स्वर्ण समाज को आर्थिक आधार पर दिए गए 10 फीसदी आरक्षण को कानूनी पेचिदगियों में नहीं अटका ठीक उसी तरह गुर्जर समाज का 5 फीसदी आरक्षण को भी कानूनी पर अड़चनों में नहीं अटकने दिया जाएगा.
बैठक के बाद कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने सरकार के साथ हुई बातचीत को सकारात्मक बताया और बताया कि आंदोलन के दौरान सरकार से जो समझौते हुए हैं, उसके तहत सरकार अपना काम कर रही है. उन्होने उम्मीद जताई की सरकार गुर्जर समाज की पांच फीसदी आरक्षण सहित सभी मांगों को समय पर पूरा करेगी.
जानकारी के अनुसार आज हुई बैठक में गुर्जर समाज ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया है कि वह आरक्षण के दौरान किए गए समझौते को जल्दी लागू करें ताकि समाज के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके, लेकिन इसी बीच सरकार भी बड़ी मुश्किल में है कि गुर्जर समाज को दिए गए पांच फीसदी आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है, कहीं ऐसा नहीं हो कि इस बार भी फिर सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण को हाईकोर्ट असंवैधानिक बताते हुए रद्द ना कर दें.
