शासन सचिवालय अनफिट, आईबी की रिपोर्ट में खुलासा

राजधानी में सरकार का घर ही सुरक्षित नहीं है. प्रदेश की जिस सचिवालय में मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव दिन भर सरकारी काम-काज निपटाते है, वो सुरक्षा के लिजाह से कतई सुरक्षित नहीं है. आईबी की रिपोर्ट में सचिवालय भवन के अनफिट होने का खुलासा हुआ है.

जयपुर. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों की विधानसभा, सचिवालय, हाईकोर्ट सहित अन्य महत्वपूर्ण भवनों में सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए निर्देश दिए थे, जिसके बाद सेंटर आईबी ने 27 मार्च को सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई उसने सचिवालय प्रशासन के होश उड़ा दिए. रिपोर्ट में सामने आया की शासन सचिवालय सुरक्षा के लिए लिहाज से अनफिट है.

आईबी की रिपोर्ट ने ये दिए सुझाव-
आईबी ने एक्सेस कंट्रोल संबंधी सुझाव में कहा कि आमजन के प्रवेश के प्रवेश के लिए जो आईडी और फोटो ली जाए उसे अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग रंग के पास निश्चित समय अवधि के लिए बनाई जाए. सचिवालय गेट नंबर 1 पर कार पार्किंग से पहले वाहनों की चेकिंग हो. बाइक की डिग्गी में विस्फोटक सामग्री ले जाई जा सकती है. इसलिए सहदेव मार्ग पर चेकिंग की व्यवस्था हो, पार्किंग व्यवस्था हेतु ठेकेदारों के पास चेकिंग के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, इसके साथ ठेकेदार के कर्मियों के पुलिस सत्यापन होना चाहिए.

सचिवालय के पश्चिम द्वार पर वीआईपी लोगों आवागमन रहता है. इस गेट से कुछ विधायक अपने वाहनों में अन्य लोगों को बिठा कर अंदर प्रवेश कर जाते हैं. सुरक्षा की दृष्टि से केवल पास वाले वाहनों को ही सुरक्षा जांच के बाद प्रवेश दिया जाए. सचिवालय परिसर के बाहर कैंटीन की जाली में यू कट लगाया जाना, मुख्य द्वार एक पर बैरिकेड स्पीड ब्रेकर लगाए जाए और परिधीय दीवारों की ऊंचाई 12 मीटर कराई जाए. जिस पर कटीले तारों की फेंसिंग कराई जाए. कैंटीन स्टाफ का पुलिस सत्यापन कराया जाए. उनकी मोटरसाइकिल का निर्धारित पार्किंग में पार्क कराया जाए.

निगरानी व्यवस्था संबंधी सुझाव-
जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे की चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं, सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्डिंग की नियमित मोनेटरिंग करें, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अवधि एक-एक ही जगह 3 महीने की कराई जाए, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कक्ष को पार्किंग के अंदर शिफ्ट किया जाए, स्वागत कक्ष पर निगरानी के लिए पर्याप्त मात्रा में कैमरे लगाए जाएं, सुरक्षा व्यवस्था में लगे स्टाफ के लिए सुझाव मुख्य द्वार पर लगे सुरक्षा प्रहरियों को आपात स्थिति से निपटने के लिए समुचित हथियार उपलब्ध कराए जाएं, प्रवेश द्वार पर एकके 47 के साथ प्रशिक्षित सुरक्षा प्रहरी में तैनात हो, 6 डीएफएमडी और एक x-ray मशीन उपलब्ध कराई जाए, सचिवालय में लगी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों की तत्काल व्यवस्था हो.

परिसर संबंधी सुझाव
सचिवालय पश्चिम उत्तर कोने में पब्लिक टॉयलेट बना हुआ है. इसके अलावा दक्षिण पश्चिम में स्टाफ क्वार्टर बने हुए हैं. उन्हें अन्य जगह पर शिफ्ट किया जाए, साथ ही सचिवालय परिसर के चारों तरफ लगे थड़ी ठेलों को हटाया जाना सुनिश्चित करें.

सचिवालय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 18 जून को सचिवालय में बैठक होगी. जिसमे सहायक सचिव, सुरक्षा रजिस्ट्रार , मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, एडिशनल एसपी सीआईडी विशेष शाखा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बैठक मौजूद रहेंगे.