बूंदी: जिले में केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि विधेयक का विरोध देखा जा रहा है. जिसके तहत सोमवार को किसानों ने मंडी गेट के बाहर प्रदर्शन कर विधेयक को वापस लेने की मांग की है. साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए कृषि विधेयक को किसान विरोधी बताया है. जिसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि वर्तमान में पूंजी पतियों के हितैशी किसान विरोधी केंद्र सरकार की ओर से नया कृषि विधेयक लाकर किसानों की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं.
उन्होंने कहा कि इस विधेयक के बाद मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी. जिसके कारण किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित उत्पाद की दर भी नहीं मिल पाएगी, साथ ही उनका कहना है कि इस विधेयक से निजी कारोबारियों की मनमानी बढ़ेगी. जिसके बाद किसान अपनी दैनिक मजदूरी नहीं निकाल पाएगा और किसानों की खेती पर निजी कंपनियां का बोलबाला हो जाएगा.
उनका कहना है कि प्राइवेट कंपनी ही किसानों की कीमतें तय करेंगी जो उनकी व्यवस्था के ऊपर प्रहार है. बूंदी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में बताया है कि यदि इस मामले में जल्द इस विधेयक को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस किसानों के सम्मान में सड़कों पर उतरेगी. जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी. बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से किसान कृषि विधेयक को लाया गया है.
पढ़ें: सीकर: पंचायती राज चुनाव को लेकर कार्मिकों को दिया गया प्रशिक्षण
जिसमें केंद्र सरकार का दावा है कि इस विधेयक के आने के बाद किसानों के दाम अच्छे से मिलेगी और किसान मजबूर होकर नहीं और खुले मन से अपनी फसल को बेच सकेगा. जबकि देश में इस विधेयक का जगह जगह पर विरोध किया जा रहा है.
