बीकानेर. राज्य सरकार की ओर से ग्रेड पे कटौती वह बकाया डीए को लेकर प्रदेश के कर्मचारी बड़े आंदोलन की तैयारी में है. इस आंदोलन की शुरुआत गुरुवार बीकानेर में कर्मचारी जागरूकता अभियान से की गई.
राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह चंपावत ने मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के एक आदेश से प्रदेश के डेढ़ से दो लाख कर्मचारियों के वेतनमान में उतार-चढ़ाव हो रहा है.
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उन्होंने कहा कि इस साल जुलाई में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं. उनकी पेंशन पर संशोधन के कारण रोक लग गई है. कर्मचारियों के हितों की अनदेखी किए जाने के बाद भी अब तक सभी कर्मचारी संगठन मौन साधे हुए हैं, लेकिन महासंघ एकीकृत चुप बैठने वाला नहीं है. कर्मचारियों के हितों के लिए पहले सरकार को कर्मचारियों की भावनाओं से अवगत कराया जाएगा अगर सरकार कर्मचारियों की मांगे नहीं मानती है, तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
चंपावत ने कहा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन कम नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रदेश की पूर्व वसुंधरा सरकार और वर्तमान गहलोत सरकार ने कर्मचारियों पर कोई रहम नहीं किया. उन्होंने कहा कि सावंत कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि जुलाई 2019 से कर्मचारियों को 5% बकाया डीए तुरंत दिया जाए, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी राज्य सरकार ने कर्मचारियों को डीए नहीं दिया है.