भीलवाड़ा. जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में महीने के दूसरे गुरुवार को मासिक जनसुनवाई का आयोजन हुआ. जनसुनवाई में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कुल 151 परिवार आए, जिनका दोपहर बाद जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में प्रत्येक परिवादी से जनसुनवाई की.
बता दें कि पीड़ा जानने के बाद जिला कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों को जनसुनवाई में आए परिवादों का तुरंत निस्तारण करने के समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और जिलास्तरीय अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए. जनसुनवाई में इस बार भीलवाड़ा नगर परिषद, नगर विकास न्यास, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और पटवार क्षेत्र के ज्यादा मामले आए हैं. इस बार ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा मामले आने के कारण समस्त अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि धरातल पर परिवादों का तुरंत निस्तारण किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके और जिलास्तर पर नहीं भटकना पड़े.
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जनसुनवाई में आए करेड़ा तहसील के शिवपुर पंचायत के मोतीलाल सिंघानिया ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में हो रही जनसुनवाई महज खानापूर्ति है. उन्होंने कहा कि सिर्फ यहां लोगों का समय बर्बाद करने के लिए जनसुनवाई की जा रही है. मोतीलाल ने कहा कि हमारे गांव की स्कूल में बच्चों को पोषाहार के रूप में कोई फल नहीं दिया जाता है, लेकिन विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने फर्जी बिल से पैसे उठा लिए. वहीं फर्जी बिल में अक्टूबर के बाद नवंबर आता है लेकिन अक्टूबर के बाद सितंबर महीना ही दिखा रहा है.
मोतीलाल ने कहा कि मैं पिछले बार हुई जनसुनवाई में भी उपस्थित हुआ था लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में सिर्फ हमें आश्वासन मिलता है कि हम कार्रवाई करेंगे, जो कि जनता को बरगलाने का काम है.
