भीलवाड़ा. कोरोना की चेन को खत्म करने के लिए देश में लॉकडाउन 4.0 जारी है. जहां आमजन को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े. इसके लिए सरकार ने समस्त सरकारी कार्यालय को खोलने के आदेश जारी कर दिए. वर्तमान में 50 प्रतिशत कार्मिकों को ही रोटेशन से कार्यालय में उपस्थिति देनी होती है.
ईटीवी भारत की टीम ने भीलवाड़ा के वन विभाग, जिला परिषद, महिला बाल एवं विकास विभाग और शिक्षा विभाग के कार्यालय का निरीक्षण किया. जहां पर समस्त कार्मिक सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए मास्क लगाकर आने पर ही संबंधित अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देने देते हैं. भीलवाड़ा वन विभाग के कार्यालय में तैनात धर्मेंद्र उपाध्याय ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि भीलवाड़ा शहर कोरोना की वजह से देश में सबसे पहले हॉट-स्पॉट बना था.
उस वक्त जब हमको कार्यालय में आवश्यकता पड़ती थी, हम वहां उपस्थित होते थे. हमारे अधिकारी द्वारा विभागीय आईडी प्रूफ बना रखा है, उसको दिखाकर ही उपस्थित होते थे. वर्तमान में यहां 50 प्रतिशत स्टाफ ही उपलब्ध होता है. नए नियमों के तहत हम मास्क लगाकर बार-बार हाथ धोकर सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर काम कर रहे हैं.
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वहीं अन्य कार्मिक संजय जैन ने कहा कि मैं दूसरे जिले से यहां कार्यस्थल पर आता हूं. वर्तमान मे स्वयं के व्हीकल से यहां आता हूं. समय ज्यादा खर्च होता है, कर्फ्यू के दौरान हमको यहां आने जाने में बहुत दिक्कत हुई थी. समय भी ज्यादा लग रहा है. हम अजमेर जिले से बिलॉन्ग करते हैं और पूरे नियमों की पालन कर रहे हैं.
वहीं भीलवाड़ा वन विभाग के उप वन संरक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह जागावत ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान में लॉकडाउन फेज 4.0 के तहत पूरे नियमों की पालन की जा रही है. 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही कार्यालय में बुलाया जा रहा है. जब भीलवाड़ा शहर में कर्फ्यू था, तब दिक्कत आई थी अब कर्फ्यू नहीं है. विभागीय रूप से जो परिचय पत्र बनाया गया है, उनके अंतर्गत अपने ऑफिस कर्मचारी आते थे.
वहीं दूसरे जिले से जो कर्मचारी आते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन बंद होने से दिक्कत थी. वे अपने स्वयं के साधन से आते थे, अभी हमारे कार्यालय में 15 से 20 कर्मचारी हैं. उनमें से 7 से 8 कर्मचारी उपस्थित होते हैं. हमने अलग-अलग रोटेशन बना रखा है. रोटेशन के अनुसार कर्मचारी उपस्थित होते हैं. साथ ही हमने अलग से आर्डर बना रखा है, जहां कौन कर्मचारी किस तारीख को कार्यालय में उपस्थित होगा, उसकी व्यवस्था कर संबंधित कर्मचारी को सूचना दी हुई है. हम सरकार के नए नियमों की पूरी पालन कर रहे हैं.
वहीं भीलवाड़ा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल राम बिरडा ने कहा कि पंचायत राज विभाग शुरू से ही लॉकडाउन में नहीं था. हमारे कर्मचारी लगातार काम पर आ रहे थे. अब लॉकडाउन में रियायत है तो कर्मचारियों को काम पर आने में और ज्यादा सुविधा है. हम सरकार की नई गाइडलाइन की पालन कर रहे हैं.
