भरतपुर. मंत्री सुभाष गर्ग ने शनिवार को जिला पुलिस अधीक्षक सभागार में पुलिस अधिकारियों की में कहा कि पूर्व की भांति शहर के सभी चौराहों और प्रमुख स्थलों पर पुलिस टुकड़ियां तैनात करें. सिग्मा पुलिस की टीमें निर्धारित अन्तराल में सभी स्थलों का दौरा करें जिससे अपराधियों में भय बना रह सके. उन्होंने अवैध वाहनों के संचालन पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि यातायात पुलिस को अधिक जिम्मेदारी और कुशलता से कार्य करना होगा.
राज्य मंत्री ने कहा कि अपराधों की जांच के दौरान किसी प्रकार का समझौता नहीं करें. बल्कि कानूनों के तहत निष्पक्ष कार्यवाही सुनिश्चित करें. उन्होंने विश्वास दिलाया कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी थानों को सीसीटीवी सर्विलांस के लिए विधायक निधि से आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जायेगी जिसके लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करें.
बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) सुनील दत्त ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के क्षेत्र में होने वाली आपराधिक घटनाओं की जांच से पूर्व उसका विवेचन करें. घटना से जुड़े सभी पक्षों को दृष्टिगत रखते हुए जांच आगे बढायें. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि आम लोगों में पुलिस का विश्वास कायम करने के लिए निष्पक्ष रहकर कार्य करें.
अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र में नाकाबंदी कराने के साथ सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों का भी सहयोग लें. सभी पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का निरन्तर भ्रमण करें और अधिकाधिक लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानकर निराकरण का प्रयास करें. एडीजी सुनील दत्त ने कहा कि अपराधों के खुलासे में नवीन टेक्नोलाॅजी का उपयोग करें. भरतपुर सीमावर्ती जिला होने के कारण पडौसी राज्यों के जिलों से अपराधियों की सूचियों का आदान-प्रदान करें.
बैठक में जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा कि जिले में होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को मिलकर कार्य करना होगा. जहां तक आपराधिक घटनाओं में निष्पक्ष जांच का संबंध है उनमें पुलिस अधिकारियों को बिना दबाव के कार्य कर जनता का विश्वास कायम करना होगा. किसी घटना के संबंध में यदि किसी भी स्त्रोत से सूचना प्राप्त होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए जिससे घटना का तत्काल खुलास हो सके. उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश घटनाऐं जमीनी रंजिश के कारण होती है. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राजस्व विभाग जांच में पूर्ण सहयोग देगा.
