स्पेशल रिपोर्ट: बाड़मेर के 297 जरूरतमंद पाक विस्थापित परिवारों को मिल रही है राशन सामग्री

मुख्यमंत्री के पाक विस्थापितों को भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश के बाद बाड़मेर जिले के सभी 297 पाक विस्थापित परिवारों को राशन सामग्री वितरित की जा रही है. वहीं करीबन 70% पाक विस्थापित परिवारों तक राशन सामग्री वितरित कर दी गई है.

बाड़मेर. कोरोना वायरस को लेकर लगे लॉकडाउन में जरूरतमंद पाक विस्थापितों को राशन सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश जारी किए हैं. जिलेभर में रह रहे 297 जरूरतमंद पाक विस्थापित परिवारों ऐसे हैं जो लंबे वीजा पर रह रहे हैं. ऐसे पाक विस्थापित परिवार जिला प्रशासन के संपर्क में हैं और इन परिवारों को राशन सामग्री वितरित की जा रही है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के चलते राजस्थान के विभिन्न जिलों में रह रहे 6000 पाक विस्थापित परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद बाड़मेर में रह रहे पाक विस्थापित परिवारों को राशन सामग्री वितरित की जा रही है. ताकि वे इस मुश्किल की घड़ी में अपना गुजर बसर कर सके.

बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि इस मुश्किल की घड़ी में कोई भी भूखा ना रहे. इसी मंशा के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदेश जारी कर प्रदेश भर में पाक विस्थापित परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं. इसी क्रम में बाड़मेर में 297 ऐसे परिवार हैं जो पाक विस्थापित है. जिन्हें नागरिकता नहीं मिली है. ऐसे परिवारों को राशन सामग्री वितरित की जा रही है.

वहीं पाक विस्थापित संघ के जिला अध्यक्ष नरपत सिंह धारा ने बताया कि सरकार की ओर से पाक विस्थापित परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. जिले में 297 ऐसे परिवार है जिन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिली है. हालांकि उन्होंने नागरिकता के लिए अप्लाई कर रखा है. जिसके चलते प्रशासन के पास उनकी पूरी जानकारी है. मैं खुद प्रशासन के साथ मिलकर पाक विस्थापित परिवारों में राशन सामग्री वितरित करवा रहा हूं.

उन्होंने बताया कि करीबन 70% पाक विस्थापित परिवारों तक राशन सामग्री वितरित कर दी गई है और जो बाकी रह गए हैं, उन्हें भी जल्द राशन सामग्री पहुंचा दी जाएगी. उन्होंने कहा कि यह ऐसे परिवार है जिन्हें नागरिकता नहीं मिली है. जिसकी वजह से इनके पास कोई दस्तावेज भी नहीं है. जिसके चलते इन्हें किसी भी तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश जारी किए हैं. जिसके बाद इन्हें राशन सामग्री मिली है. इससे इन परिवारों को कुछ राहत मिलेगी.