बाड़मेर. राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा है कि राजस्व कार्यों को अधिकाधिक रूप से आधुनिक तकनीक के जरिए ऑनलाइन करवाया जाएगा. ताकि आम काश्तकारों को सुविधा हो सके. इसी के अन्तर्गत बाडमेर जिले में पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में भूमि रूपान्तरण की पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी. जिसे बाद में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा.
उन्होने कहा कि डी.एल.आर.सी. कार्यक्रम के तहत सभी तहसीलों को ऑनलाइन किया जा रहा है. बाड़मेर जिले में इस प्रक्रिया के तहत चार तहसीलों को पूर्णतः ऑनलाइन किया जा चुका है. सभी राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने से कास्तकारों के समय एवं धन की बचत हो सकेगी. इससे प्रत्येक कास्तकार को अपने खाते की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. इसी कार्यक्रम के द्वितीय फेज में सर्वे तथा रि-सर्वे के लिए जिला कलक्टरों को निर्देश दिए गए है.
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उन्होने बताया कि राजस्व कार्यों में ऑनलाइन तकनीक का प्रयोग कर राजस्व अधिकारी अधिक कुशलता से कार्य कर सकते हैं. मौजूदा समय में गूगल अर्थ से सैटेलाईट इमेज के जरिए किसी भी सरकारी भूमि का अवलोकन राजस्व अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर कर सकते हैं. उन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए उसे तुरंत बैदखल कर आरोपियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए. चौधरी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की कठिनाई को दूर करने के लिए राजस्व प्रशासन को तत्परता से कार्य करना चाहिए.
उन्होंने बताया कि आने वाले समय में प्रशासन गांव के संग अभियान चलाकर लोगों को मौके पर ही कार्य निपटाकर राहत पहुंचाई जाएगी. उन्होंने बताया कि इस अभियान का नोडल राजस्व विभाग को बनाया जाएगा तथा इसमें जन सेवाओं से जुडे सभी विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. राजस्व मंत्री ने बताया कि जिले में रिफाईनरी की स्थापना के बाद बडी तादाद में उद्योगों के आने की संभावना है. इसके मद्देनजर जिले में सकारात्मक माहौल बनाया जाएगा तथा उद्योग लगाने के लिए भूमि रूपान्तरण के प्रकरणों को अधिक व्यवहारिक बनाया जाएगा.
इसमें निचले स्तर पर आने वाली कठिनाईयों को दूर किया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप लाल फीताशाही दूर कर निवेश अनुकूल माहौल बनाया जाएगा.
