बालोतरा (बाड़मेर). खाद्य सुरक्षा योजना से वर्तमान में वंचित समस्त पात्र परिवारों को जोड़ने और उनके लिए गेहूं आवंटन करवाने की मांग राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर की है. राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने राजस्थान सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पाने से वंचित प्रदेश के 54 लाख पात्र और निराश्रित व्यक्तियों सहित 60 लाख जरूरतमंदों को अपने स्तर पर 10-10 किलो निःशुल्क गेहूं उपलब्ध करवाने के निर्णय से अवगत करवाते हुए प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है.
राजस्व मंत्री चौधरी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं का आवंटन साल 2011 की जनगणना के आधार पर होने के कारण लाखों लोग इस योजना का लाभ लेेने से वंचित हैं. मौजूदा समय में कोरोना महामारी से उत्पन्न वर्तमान हालात और लॉकडाउन स्थिति में बेरोजगार हुए गरीबों, जरूरतमंदों, कामगारों और मेहनत-मजदूरी करके अपना जीवनयापन करने वाले लोगों की आजीविका पर गहरा संकट हो गया है. इन जरूरतमंद परिवारों के समक्ष भरण पोषण का संकट है और उन्हें राहत की अति आवश्यकता है.
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राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि वर्तमान विकट स्थिति में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जनसंख्या के वर्तमान आंकड़ों के अनुरूप समस्त पात्र परिवारों को इस योजना से जोड़ने और उस अनुरूप गेहूं आंवटन का निर्णय करवाएं, जिससे खाद्य सुरक्षा अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप जरूरतमंद व्यक्तियों को राहत मिल सके.
