बाड़मेर. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में बंदरों को एक साल के लिए विनाशक घोषित करते हुए उन्हें मारने का आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत एक साल के दौरान हिमालय से जुड़े इलाकों में रिसस मकाउ जाति के बंदरों को मारा जाना है. वहीं, पर्यावरण मंत्रालय के इस फैसले के खिलाफ पशु प्रेमी खड़े हो गए हैं और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है.
इसी कड़ी में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जीव दया मैत्री ग्रुप के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के इस आदेश को निरस्त करने की मांग की. जीव दया मैत्री ग्रुप के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा को सौंपा.
पढ़ें: Special : सतर्कता के साथ शुरू हुए सैलून, PPE किट पहन स्टाफ कर रहे काम
जीव दया मैत्री ग्रुप के सदस्य एडवोकेट मुकेश जैन ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में रिसस मकाउ जाति के बंदरों को एक साल के लिए विनाशक घोषित किया है और हिमालय के बंदर प्रभावित इलाकों में इन बंदरों को मारने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया है. ये आदेश एक साल तक प्रभावी रहेगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने ये अधिसूचना पिछले हफ्ते जारी की है.
एडवोकेट मुकेश जैन ने कहा कि रिसस मकाउ बंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत संरक्षित प्रजाति है और इन्हें मारने की अनुमति देना ना केवल अमानवीय है, बल्कि असंवैधानिक भी है. इसलिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर के जरिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया है कि इस विषय में केंद्र सरकार को निर्देश देकर इन बंदरों को मारने के आदेश को निरस्त करवाएं.
