बाड़मेर. पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर सरकारी कार्मिक अब प्रदर्शन पर उतर आए है. नेशनल मूवमेंट फ़ॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले राष्ट्रीय आंदोलन के तहत बाड़मेर के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने बुधवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन (Protest in Barmer District Headquarter) किया. उपखण्ड अधिकारी के मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा.
बाड़मेर एनएमओपीएस के जिला संयोजक घमडाराम कड़वासरा ने बताया कि 1 जनवरी 2004 के बाद से सरकारी सेवा में आए विभिन्न विभागीय कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा पेंशम नियम 1996 का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इससे सरकारी कर्मचारी अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं और अपनी वाजिब मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.
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राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 लागू किया है जो भारत सरकार के 22 दिसंबर 2003 की एनपीएस अधिसूचना एवं पीएफआरडीए एक्ट 2013 के तहत लागू किए गए हैं. इसकी वजह से कर्मचारी तथा उसके परिवार की सामाजिक सुरक्षा को सरकारी कर्मचारी अंधकार में बता रहे हैं. नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कार्मिकों का कहना है कि नवीन अंशदाई पेंशन योजना लागू करना राज्य सरकार के अधिकार में है. ऐसे में राज्य के 5 लाख कर्मचारियों को अंशदाई पेंशन योजना के बदले राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के तहत पेंशन योजना का लाभ दिया जाए.
