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केन्द्र में दोबारा बनने वाली मोदी सरकार ये शपथ पत्र दे कि स्वामीनाथन आयोग लागू करेगी : रामपाल जाट

बारां के कृषि उपज मंडी में किसान महासभा की संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ. बैठक में किसान महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि केंद्र में दोबारा बनने वाली मोदी सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाए.

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Published : May 28, 2019, 7:51 PM IST

किसान महासभा की संभाग स्तरीय बैठक

बारां. कृषि उपज मंडी परिसर के किसान भवन में मंगलवार को किसान महासभा की संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में महासभा की अध्यक्षता किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने की. बैठक में महासभा से जुड़े संभाग स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान किसानों की आय बढ़ाने, समर्थन मूल्य पर फसलों की तुलाई जैसे एजेंडों पर चर्चा की गई. साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर नरेंद्र मोदी की नई सरकार से सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने की मांग की गई.

किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट की अध्यक्षता में बैठक

रामपाल जाट ने बताया कि साल 2007 में डॉ. एमएस स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करना था. लेकिन 18 साल गुजरने के बाद भी इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया. इस कारण से फसलों की पैदावार करने वाले किसानों को जमकर लूटा जा रहा है. जाट ने बताया कि अगर स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू कर दिया जाता तो किसानों की आय में बढ़ोतरी होती.

जाट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अपेक्षा जताई है कि प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब वह स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र पेश करेंगे. जाट ने यह भी कहा कि पिछली मोदी सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र पेशकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से इनकार कर दिया था. लेकिन अब उन्हें केंद्र की सरकार पर पूरा भरोसा है कि वह इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगी.

बारां. कृषि उपज मंडी परिसर के किसान भवन में मंगलवार को किसान महासभा की संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में महासभा की अध्यक्षता किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने की. बैठक में महासभा से जुड़े संभाग स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान किसानों की आय बढ़ाने, समर्थन मूल्य पर फसलों की तुलाई जैसे एजेंडों पर चर्चा की गई. साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर नरेंद्र मोदी की नई सरकार से सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने की मांग की गई.

किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट की अध्यक्षता में बैठक

रामपाल जाट ने बताया कि साल 2007 में डॉ. एमएस स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करना था. लेकिन 18 साल गुजरने के बाद भी इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया. इस कारण से फसलों की पैदावार करने वाले किसानों को जमकर लूटा जा रहा है. जाट ने बताया कि अगर स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू कर दिया जाता तो किसानों की आय में बढ़ोतरी होती.

जाट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अपेक्षा जताई है कि प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब वह स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र पेश करेंगे. जाट ने यह भी कहा कि पिछली मोदी सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र पेशकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से इनकार कर दिया था. लेकिन अब उन्हें केंद्र की सरकार पर पूरा भरोसा है कि वह इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगी.

Intro:बारां कृषि उपज मंडी परिसर के किसान भवन में आज किसान महासभा की संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया इस बैठक में महासभा के राष्ट्रध्वज रामपाल जाट ने अध्यक्षता की जिसमें महासभा से जुड़े संभाग स्तर की पदाधिकारी जुटे बैठक मैं किसानों की आय को बढ़ाने सहित वर्ष पर समर्थन मूल्य पर फसलों की तुलाई जैसे एजेंटों पर चर्चा की गई इस बैठक में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर नरेंद्र मोदी की नई सरकार से सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने की मांग की गई


Body:महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि 2007 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करना था लेकिन 18 साल गुजरने के बाद भी इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया जिसके कारण फसलों की पैदावार करने वाले किसानों को जमकर लूटा जा रहा है जाट ने बताया कि अगर स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू कर दिया जाता तो किसानों की आय में बढ़ोतरी होती जाट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी की नई सरकार से अपेक्षा जताई है कि प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब वह स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र पेश करेंगे जाट ने यह भी कहा कि पिछली मोदी सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र पेश कर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से इनकार कर दिया था लेकिन अब उन्हें केंद्र की सरकार पर पूरा भरोसा है कि वह इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगी


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