अलवर. उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर अब राजस्थान के बड़े मंदिरों में भी कॉरिडोर बनाए जाएंगे. गोविंद देव जी, खाटू श्याम मंदिर, बालाजी, जीण माता सहित सभी मंदिरों पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे. इसके लिए सरकार काम कर रही है. तो प्रदेश के 500 से ज्यादा मंदिरों में पूजा-पाठ और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए करोड़ों रुपए का बजट सरकार की तरफ से जारी किया गया है. अलवर में देव स्थान व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा नए जिलों में नई यूनिट नहीं खोली जाएंगी. जरूरत के हिसाब से संसाधन विकसित करने की प्रक्रिया होगी.
अलवर के सर्किट हाउस में रविवार को उद्योग देवस्थान विभाग की मंत्री शकुंतला रावत पहुंची. इस दौरान उन्होंने जिले के कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में देवस्थान विभाग के अधिकारी बैठेंगे. इसकी व्यवस्था विभाग की तरफ से की गई है. जिन जिलों में अभी अधिकारी नहीं है, वहां अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं. इसका वार्षिक कैलेंडर भी जारी किया जाएगा. सभी जिलों में बैठने वाले कर्मचारी और अधिकारियों की सूचना में नंबर भी लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे. जिससे लोग देवस्थान विभाग संबंधित समस्या के संबंध में अधिकारी व कर्मचारियों को अवगत करा सकेंगे. साथ ही नए जिलों में जरूरत के हिसाब से रीको को यूनिट खोली जाएंगी. अन्य जिलों को पुराने ऑफिसर के अधीन किया जाएगा.
मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने बजट में प्रदेश के सभी 593 मंदिरों के लिए 593 करोड रुपए का बजट अलॉट किया है. जिससे मंदिरों में पूजा पाठ हो सके. साथ ही गोविंद देव जी, खाटू श्याम जी, बालाजी जीण माता सहित सभी प्रमुख मंदिरों में कॉरिडोर बनाए जाएंगे. करोड़ों रुपए खर्च करके उज्जैन वाराणसी की तर्ज पर कॉरिडोर का निर्माण होगा. इसके लिए राजस्थान के पर्यटन अधिकारियों को स्टडी के लिए उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश भेजा गया है. वहां की आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए काम किया जाएगा. साथ ही अलवर में भर्तहरि धाम, मोहन राम व बानसूर के कई मंदिरों के लिए करोड़ों रुपए का बजट सरकार की तरफ से जारी किया गया है. सभी मंदिरों में बेहतर काम होगा और मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. भरतपुर के एक मथुरादास मंदिर को नया रूप दिया गया है. देवस्थान विभाग के क्षतिग्रस्त हो रहे मंदिरों पर सरकार का पूरा ध्यान है. लोगों की आस्था को देखते हुए सरकार इनके सौदर्यीकरण के लिए प्रयासरत है..
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