अजमेर. केंद्र सरकार द्वारा एससी,एसटी और ओबीसी के वैधानिक आरक्षण को असंवैधानिक तरीके से समाप्त करने और नवी अनुसूची में डालने के संबंध में कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया. साथ ही मांग करते हुए कहा कि आरक्षण की नवी अनुसूची से किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना की जाए. इस दौरान कांग्रेस कमेटी के लोगों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया. जिसमें बताया गया कि भाजपा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के वैधानिक आरक्षण को असंवैधानिक तरीके से सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति में आरक्षण का दावा करना मौलिक अधिकार नहीं है. आरक्षण देना राज्य सरकार का संवैधानिक कर्तव्य नहीं है, जो सरासर गलत है.
ज्ञापन के जारिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए इस रुख के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए मांग की गई है. वहीं उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार के असंवैधानिक निर्णय लेकर आरक्षण व्यवस्था सहित एसटी,एससी और ओबीसी के अधिकारों पर कुठाराघात ना करें. साथ ही उन्होंने मांग कि आरक्षण व्यवस्था को नवी अनुसूची में डालने हेतु सभी को निर्देश दिए जाएं, ताकि भविष्य में इसके साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं की जा सके.
