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श्रीगंगानगर : कांग्रेस के किसान संवाद कार्यक्रम के विरोध में भाजपा का हल्ला बोल...'बीडी कल्ला वापस जाओ' के लगाए नारे

श्रीगंगानगर में कृषि कानूनों को लेकर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला किसान संवाद कार्यक्रम कर रहे थे, तभी भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल के बाहर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करने लग गए. भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है.

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श्रीगंगानगर: कांग्रेस के किसान संवाद कार्यक्रम के विरोध में भाजपा का हल्ला बोल
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Published : Dec 28, 2020, 10:48 PM IST

श्रीगंगानगर. कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस के मंत्री जब किसानों से संवाद कर रहे थे तो भाजपा किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी. भाजपा के जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए मोती पैलेस पहुंचे. जहां प्रभारी मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओ ने सरकार को जमकर कोसा.

श्रीगंगानगर में बीजेपी का प्रदर्शन

भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कृषि कानून को लेकर किसानों को गुमराह कर रही है. कृषि कानून किसानों के हित में है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कृषि कानून को लेकर पूर्व में सहमति जताई थी, लेकिन अब कांग्रेस इस पर अपना स्टैंड बदल रही है. भाजपा ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए काफी कारगर सिद्ध होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि किसान की हालत में सुधार हो. यही कारण है कि कांग्रेस किसानों को कृषि कानून की आड़ में बरगलाने का काम कर रही है.

पढ़ें: देवनानी का राहुल गांधी पर तंज...कहा- कांग्रेस स्थापना दिवस पर उनका विदेश भाग जाना कार्यकर्ताओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण

आत्माराम तरड़ ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की सरकार ने किसानों का ऋण माफ करने के लिए जो वादा किया था वह आज तक पूरा नहीं हुआ है. नहरों में किसानों को सिंचाई के लिए पूरा पानी नहीं दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ सरकार बिजली की दरों में वृद्धि करने की तैयारी कर रही है. उन्होने कहा कि राज्य में वेट 18 प्रतिशत से 28 प्रतिशत कर आम आदमी पर भार डाल दिया गया है.

भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'मंत्री वापस जाओ' 'बीडी कल्ला वापस जाओ' के नारे लगाए. इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता तहसीलदार संजय अग्रवाल को ज्ञापन देकर चले गए. बीजेपी के प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने मोती पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए. किसान कर्ज माफी को लेकर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने बीजेपी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने सहकारी बैंकों से संबंधित ऋण को माफ करने के लिए वादा किया था जो सरकार बनने के बाद ऋण माफ किए जा चुके हैं. वहीं, केंद्रीय बैंकों का ऋण माफ नहीं किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है.

श्रीगंगानगर. कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस के मंत्री जब किसानों से संवाद कर रहे थे तो भाजपा किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी. भाजपा के जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए मोती पैलेस पहुंचे. जहां प्रभारी मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओ ने सरकार को जमकर कोसा.

श्रीगंगानगर में बीजेपी का प्रदर्शन

भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कृषि कानून को लेकर किसानों को गुमराह कर रही है. कृषि कानून किसानों के हित में है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कृषि कानून को लेकर पूर्व में सहमति जताई थी, लेकिन अब कांग्रेस इस पर अपना स्टैंड बदल रही है. भाजपा ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए काफी कारगर सिद्ध होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि किसान की हालत में सुधार हो. यही कारण है कि कांग्रेस किसानों को कृषि कानून की आड़ में बरगलाने का काम कर रही है.

पढ़ें: देवनानी का राहुल गांधी पर तंज...कहा- कांग्रेस स्थापना दिवस पर उनका विदेश भाग जाना कार्यकर्ताओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण

आत्माराम तरड़ ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की सरकार ने किसानों का ऋण माफ करने के लिए जो वादा किया था वह आज तक पूरा नहीं हुआ है. नहरों में किसानों को सिंचाई के लिए पूरा पानी नहीं दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ सरकार बिजली की दरों में वृद्धि करने की तैयारी कर रही है. उन्होने कहा कि राज्य में वेट 18 प्रतिशत से 28 प्रतिशत कर आम आदमी पर भार डाल दिया गया है.

भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'मंत्री वापस जाओ' 'बीडी कल्ला वापस जाओ' के नारे लगाए. इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता तहसीलदार संजय अग्रवाल को ज्ञापन देकर चले गए. बीजेपी के प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने मोती पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए. किसान कर्ज माफी को लेकर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने बीजेपी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने सहकारी बैंकों से संबंधित ऋण को माफ करने के लिए वादा किया था जो सरकार बनने के बाद ऋण माफ किए जा चुके हैं. वहीं, केंद्रीय बैंकों का ऋण माफ नहीं किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है.

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