नागौर. जिले के गांवों में कई सरकारी प्रोजेक्ट जमीन के अभाव में अटके पड़े थे. इनके लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया की सुस्त रफ्तार के चलते कई प्रोजेक्ट लंबे समय से शुरू ही नहीं हो पाए थे. अब इन प्रोजेक्ट का काम शुरू होने की राह खुल गई है. सरकारी स्कूलों के भवन, खेल मैदान, ग्राम पंचायतों के लिए भवन और जीएसएस बनाने जैसे कई प्रोजेक्ट के लिए राजस्व विभाग द्वारा जमीन का आवंटन करने के बाद ये प्रोजेक्ट शुरू होने की नई उम्मीद जगी है.
एडीएम मनोज कुमार ने बताया कि सार्वजनिक उपयोग के कार्यों को जमीन आवंटन के लिए अभियान चलाकर सभी एसडीएम को प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए गए थे. संबंधित विभागों की मांग और एसडीएम की अनुशंसा पर जमीन आवंटन के 10 मामलों का निस्तारण किया गया है. उन्होंने बताया कि चावड़ा नगर की उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए 5 बीघा जमीन का आवंटन किया गया है. नव सृजित ग्राम पंचायत जसराना को 0.6572 हेक्टेयर, भदोरा ग्राम पंचायत को 1.6187 हेक्टेयर, मोतीनाथपुरा में सामुदायिक भवन के लिए 0.03 बीघा जमीन का आवंटन किया गया है.
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परबतसर में जीएसएस के लिए 0.30 हेक्टेयर, चावंडिया में उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान के लिए 0.28 हेक्टेयर, शिव की उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान के लिए 1.27 हेक्टेयर, हिराणी की उच्च माध्यमिक स्कूल को खेल मैदान के लिए 0.32 हेक्टेयर जमीन का आवंटन किया गया है. लखजी का बास में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल के खेल मैदान के लिए 0.1225 हेक्टेयर और देवला के जीएसएस के लिए 2 बीघा जमीन का आवंटन किया गया है.
एडीएम मनोज कुमार का कहना है कि इस अभियान के तहत बाकी रहे प्रकरणों का भी जल्द निस्तारण किया जाएगा. इसके साथ ही सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि जिले में भूमिहीन सरकारी स्कूलों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को जमीन मुहैया करवाने के प्रस्ताव तैयार करवाकर जल्द से जल्द भिजवाए जाएं.
