कोटा. ग्रामीण पुलिस ने पिछले सालों के अपेक्षा में हत्या के मामले में 50 फीसदी की गिरावट आई है. सड़क हादसों में भी यहां पर कमी आई है. नारकोटिस ड्रग के मामलों में 100 फीसदी कार्रवाई की गई है. पिछले साल जहां पर केवल 38 कार्रवाई करते हुए मुकदमें एनडीपीएस में दर्ज हुए थे. इस बार 67 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. पिछले साल जहां पर 2421 मुकदमे दर्ज हुए थे, पुलिस ने इस बार 285 अवैध खनन माफियाओं और 313 बदमाशों को गिरफ्तार किया है.
साथ ही साइबर सेल ने 'अपना मोबाइल अपने हाथ, साइबर सेल के साथ' अभियान चलाया गया. जिसके तहत 454 मोबाइल कोटा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वापस किए गए, ये वो मोबाइल थे जो या तो चोरी हो गए थे या गुम गए थे.
3.91 फीसदी रही है पेंडेंसी
पत्रकारों से बातचीत करते हुए कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने कहा कि अपराधों की पेंडेंसी 3.91 फीसदी रही है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में 11 हार्डकोर अपराधी, 17 भगोड़े व 270 स्थाई वारंटी को गिरफ्तार किया है. 16 अपराधी ऐसे थे जो 15 वर्ष से भी अधिक उसी से फरार चल रहे थे.
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285 खनन माफियाओं को किया गिरफ्तार
कोटा ग्रामीण पुलिस ने जहां पर अवैध खनन पर प्रहार किया है. वर्ष 2018 में जहां पर 98 मुकदमों में 117 अवैध खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया था और 99 अवैध खनन करते हुए वाहन जप्त किए थे. इस कार्रवाई में दोगुने से भी ज्यादा अंतर वर्ष 2019 में आया है. ग्रामीण पुलिस ने 198 मुकदमे दर्ज करते हुए 285 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 237 वाहनों को जप्त किया है.
स्पेशल एक्ट के तहत कार्रवाई
एक्ट 2018 2019
- आबकारी अधिनियम 353 365
- आर्म्स एक्ट 493 490
- जुआ अधिनियम 915 995
- एनडीपीएस एक्ट 38 67
- अन्य अधिनियम 446 463
- कुल 2346 2382
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हादसों में मृतक भी हुए कम
कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत का कहना है कि उन्होंने दुर्घटनाओं को लेकर कई कोशिशें की थी जिसके चलते हादसों में भी कमी आई है. वर्ष 2018 में जहां पर 323 हादसों में 388 घायल हुए थे, वहीं 137 लोगों की जान गई थी. यह आंकड़ा इस बार 2019 में कम रहा 293 दुर्घटनाओं में 327 घायल हुए हैं. वहीं 129 लोगों की जान गई है.
वर्ष हादसे घायल मृतक
- 2017 311 335 142
- 2018 333 388 137
- 2019 293 327 129
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साल 2020 में इन प्राथमिकता पर फोकस
कोटा ग्रामीण पुलिस ने मुझे प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि वर्ष 2020 में राज्य स्तर की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा. जिनमें वारदात का सफलतम इन्वेस्टिगेशन करना. बच्चों, महिला और कमजोर वर्ग पर होने वाले क्राइम पर प्रभावी नियंत्रण करना. राजस्व विभाग से जुड़े मामलों में कमी लाना और माल खाना आइटम में कोर्ट के माध्यम से डिस्पोजल करवाने की प्राथमिकता रहेगी.
