कोटा. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि किसान आंदोलन पॉलिटिकल हाथों में चला गया है. उन्होंने विपक्षी दल पर भी हमला बोला और कहा कि जिन्होंने अपने घोषणा पत्रों में 33 कानूनों से संबंधित जो वादे किए थे, अब जब मोदी सरकार ने कानून बना दिया है, तो वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डाला है. डीएमके ने अपने 2016 के घोषणा पत्र में डाला है.
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एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार ने खुद सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था. भानु प्रताप कमेटी, हुड्डा और शरद जोशी कमेटी ने सुधार के लिए कहा था. जब लोगों के डिमांड होती है, तभी घोषणा पत्र में उन्हें डाला जाता है. सभी ने दावा किया था कि कृषि कानून लेकर आएंगे. सब्जी ने एपीएमसी व एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट समाप्त करेंगे. वहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिग को बढ़ावा देंगे, यहीं कानून हमने बनाएं हैं.
गैस सिलेंडर के दाम सरकार के नियंत्रण में नहीं
मेघवाल ने गैस के बढ़ते हुए दामों पर भी कहा कि बाजार नियंत्रण का एक विषय है. बीते 2 दिनों से मीडिया में भी चल रहा है. आज जो कैबिनेट की मीटिंग है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. ये सरकार के हाथ में नहीं है. फिर भी हम लगातार देख रहे हैं. मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. क्या रिलीफ दे सकते हैं, जरूर देंगे.
