जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की गत वर्ष 4 नवंबर को हुई एजीएम में नया लोकपाल नियुक्त करने एवं एथिक ऑफिसर लगाने के प्रस्ताव पर लगाई गई रोक हटा ली है. जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत में सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान आरसीए की ओर से प्रार्थना पत्र दायर कर कहा गया कि 4 नवंबर को हुई एजीएम में नए सिरे से लोकपाल की नियुक्ति करने एवं आर्थिक ऑफिसर लगाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था.
इस प्रस्ताव के अमली जामा पहनाने से पहले ही जिला क्रिकेट संघ जोधपुर व अन्य की याचिका पर 12 दिसंबर को कोर्ट ने रोक लगा दी. जबकि आरसीए लोकपाल की नियुक्ति 2017 के नियमों की बजाय नए नियम से लोकपाल नियुक्त करेगा. साथ ही 2017 के नियमों को पूरी तरह से खत्म करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया था. नियमों की पालना के लिए एक एथिक ऑफिसर भी लगाएगा.
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इस पर न्यायाधीश अरुण मेहता ने मीटिंग के प्रस्ताव संख्या 1 व 7 पर लगाई गई रोक तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश दिए है. गौरतलब है कि गत वर्ष 4 नवंबर को हुई बैठक के प्रस्ताव संख्या 1, 7 व अन्य को लेकर दायर याचिका पर 12 दिसंबर को न्यायाधीश दिनेश मेहता ने रोक लगाई थी. मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी.
तीसरे प्रस्ताव का आदेश में जिक्र नहीं
12 दिसंबर की सुनवाई में न्यायाधीश मेहता ने प्रस्ताव संख्या 1 7 व 9 पर रोक लगाई थी. प्रस्ताव संख्या 9 के तहत जिला क्रिकेट संघ नागौर व श्रीगंगानगर की बर्खास्तगी पर रोक थी. लेकिन, सोमवार को जारी आदेशों में इस प्रस्ताव को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया.
