जोधपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयकर विभाग में पारदर्शिता और ईमानदार का सम्मान योजना के तहत इनकम टैक्स के होने वाले असेसमेंट को फेसलेस असेसमेंट कर दिया है. यानी की विभागीय अधिकारी और करदाता आपस में नहीं मिलेंगे. करदाता को कार्यालय भी नहीं आना पड़ेगा.
करदाता की समस्त जानकारी का विश्लेषण होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई सेल उसे जांच करने के बाद जारी करेगी. जिस पर करदाता अपना पक्ष ऑनलाइन रखेगा. वहीं, जरूरत पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा सकेगी.
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जोधपुर के मुख्य आयकर आयुक्त शिशिर झा ने बताया कि नई व्यवस्था में होने वाले असेसमेंट करदाताओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा. अगर कोई जटिल तकनीकी मसला आता है तो उसके लिए देश में 4 तकनीकी यूनिट भी बनाई गई है. उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रदेश स्तर पर विभाग की संरचना में बदलाव किया गया है.
शिशिर झा ने बताया कि राजस्थान में रिजनल ई-असेसमेंट केंद्र का मुख्यालय जोधपुर होगा. उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था को लेकर विभाग ने करदाताओं और सीए के साथ वेबिनार भी शुरू कर दिए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके.
रिव्यू, वेरिफिकेशन और असेसमेंट सबकी अलग-अलग यूनिट
सितंबर में फेसलेस असेसमेंट की नई व्यवस्था लागू करने के लिए आयकर विभाग ने प्रदेश स्तर पर सरंचना में बदलाव किया है. इसके तहत प्रदेश में 4 असेसमेंट यूनिट होगी. यह यूनिट जयपुर, बीकानेर, अलवर और अजमेर में होगी. वेरिफिकेशन यूनिट जोधपुर में होगी, जबकि रिव्यू यूनिट कोटा में होगी.
बता दें कि इन सर्किल के अधीन ही संबंधित कार्य संपन्न होंगे. आयकर विभाग ने 30 नवंबर तक रिटर्न भरने तक का समय दिया हुआ है. ऐसे में विभाग नई व्यवस्था को लागू करने में जुट गया है.
