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HC ने अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने के दिए निर्देश - बार संघ राजगढ़

राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बार संघ राजगढ़ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए वित्तीय स्वीकृति जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं.

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HC ने अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने के दिए निर्देश
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Published : Feb 20, 2021, 11:07 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बार संघ राजगढ़ चूरू की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए वित्तीय स्वीकृति जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं. वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ के समक्ष याचिका की सुनवाई के दौरान राजसान उच्च न्यायालय प्रशासन की ओर से अधिवक्ता सचिन आचार्य ने पक्ष रखा है.

उन्होंने कहा कि राजगढ़ न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार को 11 जुलाई 2017 से ही भेजा हुआ है. राज्य सरकार के स्तर पर मामला अभी तक लम्बित है. राज्य सरकार की ओर से वित्तीय स्वीकृति जारी नही हुई है.

यह भी पढ़ें- वल्लभनगर विधानसभा सीट पर जनता सेना भी लड़ेगी चुनाव, रणधीर सिंह भिंडर ने विपक्ष पर साधा निशाना

उन्होने कहा कि उम्मीद है कि चार सप्ताह में वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाएगी. इस पर न्यायालय ने मामले को आठ सप्ताह बाद सुनवाई के लिए रखा है. गौरतलब है कि राजगढ़ बार संघ की ओर से अधिवक्ता विकास बिजरानिया ने न्यायालय परिसर में फायरिंग की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और अन्य कई बिन्दुओं को लेकर जनहित याचिका पेश की थी.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बार संघ राजगढ़ चूरू की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए वित्तीय स्वीकृति जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं. वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ के समक्ष याचिका की सुनवाई के दौरान राजसान उच्च न्यायालय प्रशासन की ओर से अधिवक्ता सचिन आचार्य ने पक्ष रखा है.

उन्होंने कहा कि राजगढ़ न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार को 11 जुलाई 2017 से ही भेजा हुआ है. राज्य सरकार के स्तर पर मामला अभी तक लम्बित है. राज्य सरकार की ओर से वित्तीय स्वीकृति जारी नही हुई है.

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उन्होने कहा कि उम्मीद है कि चार सप्ताह में वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाएगी. इस पर न्यायालय ने मामले को आठ सप्ताह बाद सुनवाई के लिए रखा है. गौरतलब है कि राजगढ़ बार संघ की ओर से अधिवक्ता विकास बिजरानिया ने न्यायालय परिसर में फायरिंग की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और अन्य कई बिन्दुओं को लेकर जनहित याचिका पेश की थी.

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