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प्रदेश से 25 सांसद होने के बावजूद राजस्थान को बजट में सिर्फ कर्ज लेने की छूट मिली: हरीश चौधरी

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि प्रदेश से 25 सांसद होने के बावजूद भी राजस्थान को बजट में सिर्फ कर्ज लेने की छूट मिली. उन्होंने कहा कि राजस्थान का बहुत बड़ा हक था, जो नहीं दिया गया.

Revenue Minister Harish Chaudhary,  Budget 2021-22
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी
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Published : Feb 6, 2021, 3:08 AM IST

जोधपुर. प्रदेश के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि केंद्र में राजस्थान के 25 सांसद भागीदारी निभा रहे हैं. इसके बावजूद भी राजस्थान को केंद्रीय बजट में कुछ प्राप्त नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमें सिर्फ नया कर्ज लेने में छूट दी है. इसके अतिरिक्त राजस्थान को कुछ नहीं मिला, जबकि राजस्थान का बहुत बड़ा हक था.

बजट को लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का बयान

शुक्रवार को एक निजी समारोह में भाग लेने आए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के अड़ियल रवैए के चलते ही किसान आंदोलन बना हुआ है, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर आंदोलन में किसान की ही जीत हुई है. इस बार भी भारत जीतेगा, किसान जीतेगा और पूंजीपति लोगों को हारना पड़ेगा.

पढ़ें- स्पीकर बिरला ने कोटा में की रेल सेवाओं की समीक्षा, कहा- स्टेशनों के आधुनिकरण योजना में कोटा और डकनिया शामिल

हरीश चौधरी ने कहा कि पूर्व में केंद्र से जुड़ी योजनाओं में राजस्थान को 90 फीसदी अनुदान मिलता था, जिसे अब घटाकर 50 फीसदी कर दिया है. इसके अलावा पिछड़े जिलों को लेकर जो केंद्र की योजनाएं थी, उन्हें बंद कर दिया गया है या उनके अनुदान को इतना कम कर दिया है कि योजना का महत्व खत्म हो गया. उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में लाए गए तीनों कानूनों से किसान नहीं उपभोक्ता भी परेशान हैं. सरकार को यह कानून वापस लेने ही होंगे.

जोधपुर. प्रदेश के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि केंद्र में राजस्थान के 25 सांसद भागीदारी निभा रहे हैं. इसके बावजूद भी राजस्थान को केंद्रीय बजट में कुछ प्राप्त नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमें सिर्फ नया कर्ज लेने में छूट दी है. इसके अतिरिक्त राजस्थान को कुछ नहीं मिला, जबकि राजस्थान का बहुत बड़ा हक था.

बजट को लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का बयान

शुक्रवार को एक निजी समारोह में भाग लेने आए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के अड़ियल रवैए के चलते ही किसान आंदोलन बना हुआ है, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर आंदोलन में किसान की ही जीत हुई है. इस बार भी भारत जीतेगा, किसान जीतेगा और पूंजीपति लोगों को हारना पड़ेगा.

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हरीश चौधरी ने कहा कि पूर्व में केंद्र से जुड़ी योजनाओं में राजस्थान को 90 फीसदी अनुदान मिलता था, जिसे अब घटाकर 50 फीसदी कर दिया है. इसके अलावा पिछड़े जिलों को लेकर जो केंद्र की योजनाएं थी, उन्हें बंद कर दिया गया है या उनके अनुदान को इतना कम कर दिया है कि योजना का महत्व खत्म हो गया. उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में लाए गए तीनों कानूनों से किसान नहीं उपभोक्ता भी परेशान हैं. सरकार को यह कानून वापस लेने ही होंगे.

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