जयपुर. शहर में आत्मनिर्भर भारत योजना और राज्य सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर प्रवासियों और विशेष श्रेणी के परिवारों को निशुल्क वितरण किए जाने वाले गेहूं वितरण की व्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है. मंगलवार को जयपुर शहर में 124 दुकानों पर गेहूं पहुंचा दिया गया और उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं पहुंचाने का काम लगातार जारी है. जनता की परेशानी को देखते हुए जिला रसद विभाग वार्डवार गेहूं वितरण की व्यवस्था भी कर रहा है.
जयपुर शहर में आत्मनिर्भर भारत योजना और राज्य सरकार का गेहूं वितरण 15 जून से शुरू हुआ है. यह वितरण 12 जून से शुरू होना था, लेकिन एफसीआई की ओर से गेहूं समय पर नहीं पहुंचने के कारण जयपुर शहर में गेहूं का वितरण 15 जून से शुरू हुआ. 15 जून को मात्र 61 दुकानों पर ही गेहूं का वितरण किया गया. सोमवार को अधिकतर उचित मूल्य की दुकानों पर अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी.
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एफसीआई की ओर से समय पर गेहूं नही पहुंचने पर उचित मूल्य की दुकानों पर भी गेहूं समय पर नही पहुंचा, लेकिन गेहूं लेने के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोग सुबह से ही कतार में लगने शुरू हो गए. सोमवार को अधिकतर दुकानों में लोगों को घंटों कतार में लगने के बाद भी गेहूं नहीं मिला. मंगलवार को जयपुर शहर में उचित मूल्य की दुकानों पर दो पुलिसकर्मी तैनात कर गेहूं वितरण करवाया गया.
जिला रसद विभाग ने मंगलवार को कुछ वार्डों में गेहूं वितरण शुरू किया था, इसी क्रम में बुधवार को भी जयपुर शहर के पुराने वार्डों के अनुसार वार्ड नंबर 11 से 20 और 31 से 50 में जिला रसद विभाग की ओर से गेहूं वितरण किया जाएगा. यह गेहूं वितरण उचित मूल्य की दुकानों पर होगा. शेष वार्डों में स्थित उचित मूल्य की दुकानों से भी गेहूं वितरण किया जाएगा. उसकी सूचना बाद में दी जाएगी.
जिला रसद अधिकारी कनिष्क सैनी ने कहा कि परिवार खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए उचित मूल्य दुकानों पर अनावश्यक भीड़ नहीं करें और गेहूं वितरण के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने का भी आग्रह किया. उचित मूल्य की दुकानों से विशेष श्रेणी के लोगों और प्रवासियों को 2 महीने का गेहूं और प्रति परिवार 1 किलो चना दिया जाएगा. कनिष्क सैनी ने बताया कि 20 जून तक गेहूं वितरण की व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त कर दी जाएगी और सभी उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं पहुंचा दिया जाएगा.