जयपुर. राजस्थान में तीन जिलों में पंचायती राज चुनाव (Panchayat elections in 3 districts of Rajasthan) के तहत शनिवार को तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग (Voting for the third phase of Panchayat elections) होगी. चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं. मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को सेनेटाइज करें और मतदान के समय पंक्ति में खड़े रहने के दौरान उचित दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें.
पंचायत चुनाव पर चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने कहा कि मतदाता, उम्मीदवार या उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहें. तीसरे चरण और अंतिम चरण में 3 जिलों में कुल 8 लाख 72 हजार 597 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. इनमें से 4 लाख 51 हजार 76 पुरुष, 4 लाख 11 हजार 517 महिला और 4 अन्य मतदाता हैं.
तीसरे चरण में 7 पंचायत समितियों के 141 वार्ड और उनसे संबंधित जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव होंगे. उन्होंने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों के लिए 503 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि 3 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं. तीसरे चरण के मतदान के लिए 1183 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं.
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मेहरा ने कहा कि पहले चरण में 64.35 और दूसरे चरण में 68.57 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था. बता दें कि तीनों चरणों की पंचायत चुनाव की मतगणना 21 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर करवाई जाएगी. प्रधान और प्रमुख का चुनाव 23 दिसंबर और उप प्रधान और उप प्रमुख का चुनाव 24 दिसंबर को होगा.
चार जिलों में सरकार की वर्षगांठ का जश्न रहेगा फीका
राजस्थान की गहलोत सरकार अपने 3 साल की वर्षगांठ पर आमजन को करीब 14 हजार करोड़ रूपए की लागत के 3700 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने जा रही है. लेकिन चार जिलों में सरकार की वर्षगांठ का जश्न फीका रहेगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी क्षेत्र में लोकार्पण और शिलान्यास पर रोक लगा दी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने श्रीगंगानगर, कोटा, बारां, करौली में पंचायती राज चुनाव के चलते लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम पर रोक लगा दी है.
निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य को पत्र लिखा कर कहा है कि जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर सरकार किसी तरह का लोकार्पण या शिलान्यास कार्यक्रम नहीं करे. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से लगी रोक के बाद अब सरकार अपने कार्यक्रम को री-शेड्यूल करने में लग गई है. बता दें कि गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर 18 और 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आमजन को करीब 14 हजार करोड़ रूपए की लागत के 3700 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे.
इनमें करीब 8 हजार 500 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और करीब 3 हजार 800 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा. दरअसल वर्षगांठ पर सीएम गहलोत हर जिले में कुछ न कुछ घोषणा और शिलान्यास करने वाले हैं. लेकिन पंचायत चुनाव की आचार सहिंता के चलते चार जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में इसका लाभ नही मिल सकेगा. हालांकि सरकार आचार सहिंता खत्म होने के बाद अलग से इन जिलों में लोकार्पण और शिलान्यास कर सकती है.
पत्र में यह लिखा
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि श्रीगंगानगर, कोटा, बारां, करौली में पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं. ऐसे में अगर सरकार किसी भी तरह के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम इन चुनावी क्षेत्रों में करती है तो वह आचार संहिता के दायरे में आएंगे. ऐसे में सरकार इन चुनाव क्षेत्र को छोड़कर की घोषणा करे.
