जयपुर. राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर आउट (REET Paper Leak Case 2021) को लेकर एसओजी के खुलासे के बाद चारों तरफ से घिरी अशोक गहलोत सरकार अब बैकफुट पर आ गई है. आनन-फानन में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. डीपी जारोली को बर्खास्त (RBSE Board President DP Jaroli sacked) कर कमेटी से मामले की जांच करवाने का फैसला सरकार ने लिया है. लेकिन बेरोजगार इससे संतुष्ट नहीं हैं. आंदोलन कर रहे बेरोजगारों का कहना है कि सीबीआई जांच (Upen Yadav demands CBI inquiry in REET 2021) और पद बढ़ाकर 50 हजार करने की उनकी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा.
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि, 'युवा बेरोजगारों को सख्त गैरजमानती कानून चाहिए और कानून में उम्रकैद की सजा के साथ संपत्ति जप्त करने का प्रावधान चाहिए. रीट पेपर आउट की जांच CBI से हो (Upen Yadav demands CBI inquiry in REET 2021) और पदों की संख्या 50000 हो. कमेटी बनाने से और बोर्ड अध्यक्ष को बर्खास्त करने से आंदोलन नहीं रुकेगा. 9 फरवरी को विधानसभा घेराव किया जाएगा.
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बता दें कि देर रात को सरकार ने बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त करने और कमेटी से पूरे मामले की जांच करवाने का फैसला लिया है. इससे पहले उपेन यादव ने 9 फरवरी को विधानसभा का घेराव करने का एलान कर रखा है.
