जयपुर. आगामी 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू कर जयपुरवासी की जनता को बड़ी राहत दी जाएगी. इससे पहले 1 मई को यूडीएच मंत्री इस अभियान को लेकर नगरीय निकायों के अधिकारियों की क्लास लेंगे. इस दौरान अभियान में आने वाली संभावित समस्याओं और उनके निवारण के संबंध में चर्चा की जाएगी.
प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012-13 की सफलता के बाद कांग्रेस सरकार अक्टूबर 2021 में एक बार फिर प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू करने जा रही है. इस अभियान को सफल बनाने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल खुद पूरी तरह सक्रिय हो रहे हैं.
इसे लेकर 1 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें जयपुर, जोधपुर और अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त, सभी नगर विकास न्यास के सचिव और नगरीय निकायों के आयुक्त/अधिशासी अधिकारी जुड़ेंगे.
इन कार्यों पर की जाएगी चर्चा
- कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमन
- स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत पट्टे जारी करना
- अधिसूचित कच्ची बस्तियों के कब्जों का नियमन
- खांचा भूमि का आवंटन
- निकायों के द्वारा नीलाम आवंटन किए गए भूखंडों के बढ़े हुए क्षेत्रफल का नियमन
- भवन मानचित्र अनुमोदन और लेआउट अनुमोदन
- भूखंडों के पुनर्गठन उपविभाजन की स्वीकृति
- भूखंडों के नाम हस्तांतरण प्रकरणों की स्वीकृति जारी करना
- सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत आवासीय निर्माणों का नियमन
- बकाया लीज और एक मुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना
- सिवायचक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तांतरण
- जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना
- राजस्थान आवासन मंडल, सार्वजनिक निर्माण विभाग और अन्य विभागों द्वारा अवाप्तशुदा जमीन पर बसी आवासीय कॉलोनियों का नियमितीकरण
प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में इन कार्यों के अलावा कुछ अन्य कार्य भी किए जाएंगे. इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूर्ववर्ती अभियान 2012-13 के कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी.
