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पीडीएस कार्य जीएसएस से छीन निजी ठेकेदारों को देने से नाराज मंत्री आंजना, खाद्यान्न विभाग पर लगाए आरोप...सीएम से की शिकायत

राजस्थान में पीडीएस से जुड़े कार्य को ग्राम सहकारी समितियों व क्रय-विक्रय सहकारी संघ (Uday Lal Anjana allegations on Food department) से छीनकर निजी ठेकेदारों को देने से सहकारिता मंत्री नाराज हैं. उन्होंने इस मामले को सीएम के संज्ञान में लाने की बात कही है.

PDS work given to private contractors in Rajasthan
सहकारिता मंत्री उदय लाल अंजना
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Published : May 12, 2022, 6:34 PM IST

जयपुर. प्रदेश में पीडीएस से जुड़े कार्य को ग्राम सहकारी समितियों और क्रय विक्रय सहकारी संघ से छीनकर निजी ठेकेदारों को सौंपने से सहकारिता मंत्री उदय लाल अंजना बेहद नाराज हैं. उन्होंने इसकी शिकायत सीएम अशोक गहलोत से भी की है. नाराज मंत्री आंजना ने खाद्यान्न विभाग पर अधिक दरों पर पीडीएस से जुड़ा कार्य निजी ठेकेदारों को देने तक का आरोप लगा डाला और इस मामले को फिर से सीएम के संज्ञान में लाने की बात कही.

जयपुर में नव चयनित सहकारिता निरीक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर पत्रकारों से बातचीत (PDS work given to private contractors in Rajasthan) के दौरान सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का यह दर्द जुबां पर आ गया. आंजना ने कहा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा सहकारिता विभाग और सहकारिता की अवधारणा को मजबूत करने की है. जिसके चलते हर पंचायत स्तर मुख्यालय पर जीएसएस खोलने का काम चल रहा है. विभाग को हर साल 500 ग्राम सहकारी खोलने का लक्ष्य दिया गया है. जिसे हम प्राप्त भी कर रहे हैं.

सहकारिता मंत्री उदय लाल अंजना ने खाद्यान्न विभाग पर लगाए आरोप

आंजना ने कहा कि यह ग्राम सहकारी समितियां मजबूत होंगी तभी विभाग भी मजबूत होगा और इसके लिए जरूरी है कि कम से कम सरकारी काम तो इन्हें मिले. सहकारिता मंत्री ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष भी यह मामला उठाया था और आगे भी सीएम के संज्ञान में यह मामला लाएंगे. जिससे जीएसएस और क्रय विक्रय सहकारी संघ को पीडीएस से जुड़ा काम वापस मिल सके और आर्थिक दृष्टि से जीएसएस और क्रय विक्रय सहकारी संघ मजबूत हो सके.

पढ़ें. जयपुर: योजनाओं की समीक्षा के लिए नए प्रभारी सचिवों की सूची जारी, देखें किसको कहां की दी गई जिम्मेदारी...

निजी ठेकेदारों को जीएसएस से ज्यादा रेट में दिया गया कामः सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह भी कहा कि मुझे यह कहते हुए भी दुख है कि खाद्यान्न विभाग जो काम जीएसएस को कम देता था उससे अधिक दरों पर ये काम निजी ठेकेदारों को दे दिया है. मंत्री के अनुसार खाद्यान्न विभाग इसके पीछे जल्दी काम होने सहित कई तर्क देता है लेकिन यह सिर्फ बहाने ही है. प्रदेश में करीब 7000 से अधिक ग्राम सहकारी समितियां हैं. वहीं जीएसएस और क्रय विक्रय सहकारी संघ से यह काम छीन कर निजी ठेकेदारों को देने का काम काफी पहले ही हो चुका है.

350 खाली पदों में से 173 पर हुई भर्ती: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि विभाग में सहकारिता निरीक्षकों के 350 पद खाली पड़े थे, जिनमें से 173 पर भर्ती हो गई है. जिससे निश्चित रूप से कार्य को गति मिलेगी. आंजना ने कहा बचे हुए अन्य पदों पर भी भर्ती हो इसके लिए भर्ती प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा सहकारिता विभाग को मजबूत करने की है और इसी दिशा में विभाग भी तेजी से काम कर रहा है.

चना की एमएसपी पर खरीद शुरू, सरसो में आ रही परेशानीः मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि प्रदेश में हमने चने की खरीद शुरू कर दी है. बाजार भाव से अधिक एमएसपी होने के कारण जो लक्ष्य हमें केंद्र सरकार से मिला है वह भी पूरा कर लेंगे. लेकिन सरसों की एमएसपी पर खरीद में कुछ दिक्कत है. मंत्री के अनुसार सरसों का बाजार भाव 6600 प्रति क्विंटल के करीब है, लेकिन इस का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5050 रुपये ही है. ऐसे में इसकी खरीद में समस्या आ सकती है. कार्यक्रम के दौरान विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल, राईसेम निदेशक शिल्पी पांडे और ओटीएस महानिदेशक आर वेंकेटेशन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

जयपुर. प्रदेश में पीडीएस से जुड़े कार्य को ग्राम सहकारी समितियों और क्रय विक्रय सहकारी संघ से छीनकर निजी ठेकेदारों को सौंपने से सहकारिता मंत्री उदय लाल अंजना बेहद नाराज हैं. उन्होंने इसकी शिकायत सीएम अशोक गहलोत से भी की है. नाराज मंत्री आंजना ने खाद्यान्न विभाग पर अधिक दरों पर पीडीएस से जुड़ा कार्य निजी ठेकेदारों को देने तक का आरोप लगा डाला और इस मामले को फिर से सीएम के संज्ञान में लाने की बात कही.

जयपुर में नव चयनित सहकारिता निरीक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर पत्रकारों से बातचीत (PDS work given to private contractors in Rajasthan) के दौरान सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का यह दर्द जुबां पर आ गया. आंजना ने कहा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा सहकारिता विभाग और सहकारिता की अवधारणा को मजबूत करने की है. जिसके चलते हर पंचायत स्तर मुख्यालय पर जीएसएस खोलने का काम चल रहा है. विभाग को हर साल 500 ग्राम सहकारी खोलने का लक्ष्य दिया गया है. जिसे हम प्राप्त भी कर रहे हैं.

सहकारिता मंत्री उदय लाल अंजना ने खाद्यान्न विभाग पर लगाए आरोप

आंजना ने कहा कि यह ग्राम सहकारी समितियां मजबूत होंगी तभी विभाग भी मजबूत होगा और इसके लिए जरूरी है कि कम से कम सरकारी काम तो इन्हें मिले. सहकारिता मंत्री ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष भी यह मामला उठाया था और आगे भी सीएम के संज्ञान में यह मामला लाएंगे. जिससे जीएसएस और क्रय विक्रय सहकारी संघ को पीडीएस से जुड़ा काम वापस मिल सके और आर्थिक दृष्टि से जीएसएस और क्रय विक्रय सहकारी संघ मजबूत हो सके.

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निजी ठेकेदारों को जीएसएस से ज्यादा रेट में दिया गया कामः सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह भी कहा कि मुझे यह कहते हुए भी दुख है कि खाद्यान्न विभाग जो काम जीएसएस को कम देता था उससे अधिक दरों पर ये काम निजी ठेकेदारों को दे दिया है. मंत्री के अनुसार खाद्यान्न विभाग इसके पीछे जल्दी काम होने सहित कई तर्क देता है लेकिन यह सिर्फ बहाने ही है. प्रदेश में करीब 7000 से अधिक ग्राम सहकारी समितियां हैं. वहीं जीएसएस और क्रय विक्रय सहकारी संघ से यह काम छीन कर निजी ठेकेदारों को देने का काम काफी पहले ही हो चुका है.

350 खाली पदों में से 173 पर हुई भर्ती: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि विभाग में सहकारिता निरीक्षकों के 350 पद खाली पड़े थे, जिनमें से 173 पर भर्ती हो गई है. जिससे निश्चित रूप से कार्य को गति मिलेगी. आंजना ने कहा बचे हुए अन्य पदों पर भी भर्ती हो इसके लिए भर्ती प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा सहकारिता विभाग को मजबूत करने की है और इसी दिशा में विभाग भी तेजी से काम कर रहा है.

चना की एमएसपी पर खरीद शुरू, सरसो में आ रही परेशानीः मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि प्रदेश में हमने चने की खरीद शुरू कर दी है. बाजार भाव से अधिक एमएसपी होने के कारण जो लक्ष्य हमें केंद्र सरकार से मिला है वह भी पूरा कर लेंगे. लेकिन सरसों की एमएसपी पर खरीद में कुछ दिक्कत है. मंत्री के अनुसार सरसों का बाजार भाव 6600 प्रति क्विंटल के करीब है, लेकिन इस का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5050 रुपये ही है. ऐसे में इसकी खरीद में समस्या आ सकती है. कार्यक्रम के दौरान विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल, राईसेम निदेशक शिल्पी पांडे और ओटीएस महानिदेशक आर वेंकेटेशन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

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