जयपुर. प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 (Modified Lockdown 2.0) की गाइडलाइन जारी की गई है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी छूट दी गई है, लेकिन प्रदेश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम और कोरोना के चलते प्राइवेट बस ऑपरेटर्स लगातार सरकार से राहत की मांग की जा रही है. साथ ही आर्थिक पैकेज देने को लेकर भी मांग की जा रही है.
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बुधवार को परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने शासन सचिवालय में निजी बस, ऑटो रिक्शा, कार, टैक्सी और मिनी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ खुली चर्चा की. राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों की एक-एक करके परिवहन मंत्री ने समस्याएं भी सुनी. एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस दौरान टैक्स में छूट परमिट और फिटनेस के समय सीमा को बढ़ाने साथ ही एमनेस्टी योजना को आगे बढ़ाने की मांग भी पदाधिकारियों की ओर से परिवहन मंत्री से की गई.
मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछली बार भी लॉकडाउन के कारण परिवहन सेवा के चलते टैक्स में छूट दी थी. परिवहन ने सभी एसोसिएशन के पदाधिकारियों से अपने-अपने प्रस्ताव भी भिजवाने की बात कही. इसके बाद वित्त विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर समस्याओं का समाधान करने का भरोसा भी मंत्री ने दिलाया.
परिवहन मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन परिवहन के लिए पूरे देश में राजस्थान मॉडल्स्टेट के रूप में नजर आया है. परिवहन विभाग के आयुक्त के नेतृत्व में अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौर्य की तरह 24 घंटे काम करते हुए विभिन्न राज्यों में जाकर ऑक्सीजन टैंकरों की व्यवस्था कर निर्बाध सप्लाई भी की है. खुली चर्चा के दौरान ऑटो रिक्शा संचालकों ने अपने संचालन से संबंधित समस्याएं भी परिवहन मंत्री को बताई. मंत्री ने तत्काल जयपुर पुलिस कमिश्नर को फोन कर समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए.
