जयपुर. EWS वर्ग आरक्षण को लेकर परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. खाचरियावास ने कहा कि EWS वर्ग को आरक्षण के लिए केंद्र सरकार राजस्थान मॉडल लागू करे तो प्रदेश के लाखों युवाओं को आरक्षण का लाभ मिले. खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश से 25 सीटों पर जीत कर गए सांसदों को केंद्र सरकार के समक्ष दबाव बनाना चाहिए.
परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो छूट राज्य सरकार ने EWS वर्ग के युवाओं को दी है, वही छूट केंद्र सरकार को भी देनी चाहिए. राज्य सरकार ने EWS आरक्षण में न तो 8 लाख की सीमा रखी है और ना ही जमीन की कोई सीमा. इतना ही नहीं हाल ही में प्रदेश की गहलोत सरकार ने आयु सीमा और फीस में भी छूट देकर EWS वर्ग के युवाओं को एक बड़ी राहत दी है.
खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान से 25 के 25 सांसद जीतकर दिल्ली गए हैं, ऐसे में सभी सांसदों को चाहिए कि वह एक साथ मिलकर केंद्र सरकार के ऊपर राजस्थान सरकार का EWS आरक्षण मॉडल लागू करने को लेकर दबाव बनाना चाहिए. अगर केंद्र सरकार भी राज्य की तर्ज पर आयु सीमा जमीन और 8 लाख का दायरा हटा देती है तो प्रदेश के लाखों युवाओं को इसका फायदा मिलेगा.
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बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती आयु में शिथिलता का लाभ मिलेगा, साथ ही बढ़ाई गई आयु सीमा तक राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के अवसर मिल सकेंगे. इस निर्णय से EWS वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक और महिला अभ्यर्थियों को 10 साल तक की छूट मिलेगी.
