जयपुर. मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट घोषणा में 50 यूनिट तक बिजली उपभोग पर जीरो बिल और उससे ज्यादा उपभोग करने पर सब्सिडी (discom gave subsidy for march electricity bills in rajasthan) के विभिन्न दायरे तय किए थे. जिसके तहत बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ अप्रैल महीने से दिया जाना था. लेकिन अप्रैल की जगह अब मार्च में भी बिजली बिल पर सब्सिडी दिया जा रहा है. डिस्कॉम की ओर से उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में सरकारी अनुदान की राशि घटाकर बिल दिए जा रहे हैं.
बिल देखकर उत्साहित उपभोक्ता: दरअसल बजट घोषणा नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लागू माना जाता है. लेकिन इस बार सरकार और डिस्कॉम ने बिजली उपभोक्ताओं पर मेहरबानी दिखाते हुए पहले ही बिजली के बिलों में अनुदान दे दिया है. बता दें कि 1 अप्रैल या इसके बाद की तारीखों में अभी जो बिल उपभोक्ताओं को दिए जा रहे हैं उसमें मार्च महीने के बिजली बिल का भुगतान करना है. मतलब पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने मार्च में उपभोग की गई बिजली पर भी उपभोक्ताओं को नए बजट घोषणा का फायदा दे दिया गया है.
उपभोक्ताओं को फायदा, सरकार पर अतिरिक्त भार: डिस्कॉम ने सरकार के निर्देश पर बिजली के बिलों में ये अनुदान राशि घटाई है या अपने विवेक से? ये तो अलग बात है लेकिन इसका फायदा आम उपभोक्ताओं को मिला है. हालांकि इससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ेगा, क्योंकि जो घोषित सब्सिडी अप्रैल महीने और उसके बाद में बिजली के बिलों पर देनी थी उसका फायदा पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम माह से ही दी जा रही है. ऐसे में सब्सिडी सरकारी घोषणा के अनुरूप दी जानी थी तो उसका वित्तीय भार भी सीधे तौर पर सरकार पर ही आएगा. क्योंकि अनुदान में दी गई राशि का भुगतान सरकार ही डिस्कॉम को करती है.
सभी उपभोक्ताओं को नहीं मिला ये फायदा: मार्च महीने में बिजली के बिल में सरकारी सब्सिडी का फायदा संपूर्ण बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिला है. ये फायदा केवल उन्हीं बिजली उपभोक्ताओं को मिला है जिनके बिजली के बिल 1 अप्रैल या उसके बाद जारी किए गए. दरअसल डिस्कॉम में सर्किल वाइज बिजली के बिल जारी करने का काम 1 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच किया जाता है. हर इलाके में इसी सर्किल के अनुरूप बिजली के बिल जारी होते हैं. अब जिनके बिजली के बिल 1 अप्रैल के बाद जारी हुए उसमें मार्च माह में उपभोग की गई बिजली पर भी सब्सिडी का फायदा मिल गया. जबकि इन बिलों में अप्रैल माह की 2 से 3 दिन की उपभोग की गई बिजली का यूनिट ही शामिल था. कई उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिनके मार्च महीने का बिल मार्च के अंतिम दिनों में ही जारी कर दिए गए. जिसके कारण उन्हें इस छूट का फायदा नहीं मिल पाया.
नए वित्तीय वर्ष के लिए ये थी बजट घोषणा: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए वित्तीय वर्ष के लिए घोषणा (Zero bill on 50 units of electricity in Rajasthan) की थी कि 50 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले बिजली उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 0 आएगा. 150 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 151 से 300 यूनिट का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी सरकार देगी.
