जयपुर. नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने बुधवार को विधानसभा में (Rajasthan Assembly Proceedings) कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में शहरों का चहुंमुखी विकास कराया जा रहा है. इन्हीं विकास कार्यों के चलते स्थानीय निकायों, न्यास, प्राधिकरणों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है. यह प्रगति अब और तेज गति से बढ़ेगी. सरकार कमजोर वर्ग को सस्ते आवास उपलब्ध कराने और विभागों को मजबूत करने के लिए संकल्पबद्ध है. सरकार प्रदेश में ईको फ्रेंडली सिटी बनाने के लिए प्रयासरत है.
धारीवाल विधानसभा में मांग संख्या 29 (नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास) की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे. चर्चा के बाद सदन ने नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की 63 अरब 77 करोड़ 95 लाख 23 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी. इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर (UDH Minister Targeted BJP in Assembly) हाउसिंग बोर्ड और जीडीए को कमजोर करने के आरोप लगाए.
उन्होंने हाउसिंग बोर्ड को लेकर दो भाजपा विधायकों को यहां तक कह दिया कि अगर हाउसिंग बोर्ड बंद हो गया होता तो आज आप लोगों को विधायक आवास कहां से मिलते?. वहीं, प्रशासन गांव के संग अभियान में पट्टे कम वितरित किए जाने के आरोप लगाने वाले अशोक लाहोटी पर भी धारीवाल ने जमकर कटाक्ष किए. धारीवाल ने कहा कि महापौर रहते हुए जिन्होंने एक भी पट्टा जारी नहीं किया वह हमें कह रहे हैं कि कम पट्टे जारी किए हैं. लाहोटी के जेडीए अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप पर भी धारीवाल ने कहा कि अशोक लाहोटी केवल आरोप लगाते हैं, शिकायत नहीं देते.
उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि जिन अधिकारियों की आप शिकायत कर रहे हैं. पिछले दरवाजे से उनमें से कई अधिकारियों से अक्सर आप मिलकर आते हैं, यह मैं जानता हूं . वहीं, अपने ऊपर कोटा में ज्यादा विकास कार्य करवाने पर भी उन्होंने सफाई दी और कहा कि कोटा में काम वही हो रहे हैं जो नियमों के तहत हैं. उन्होंने स्पीकर सीपी जोशी से तो मजाक में इस मामले में एक विधानसभा की कमेटी बनाकर जांच करवाने की मांग तक रख दी. इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि क्या आपके मित्र मदन दिलावर को इस कमेटी का चेयरमैन बना दें.
सवा दो लाख पट्टे वितरित किएः नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 में प्राधिकरणों, न्यासों, नगर निगमों, परिषदों, पालिकाओं की ओर से 2 लाख 27 हजार 677 पट्टे जारी किए गए. भवन निर्माण अनुज्ञा, नाम हस्तांतरण, उपविभाजन, पुनर्गठन, लीज आदि के कुल 10 लाख 62 हजार 790 आवेदनों का निस्तारण किया गया है. राजस्थान आवासन मंडल की ओर से भी विभिन्न सेवाओं के 4707 आवेदनों का निस्तारण किया गया है. अभियान में कृषि भूमि की प्रीमियम दरों में छूट दी गई. आवासीय, वाणिज्यिक, ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक एवं संस्थानिक की दरों में भी कमी की गई.
आवासन मंडल ने लिखी सफलता की इबारतेंः धारीवाल ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल में दिसंबर 2018 में बैंक बैलेंस 238 करोड़ रुपए था. नई आय बंद थी. वहीं, 3 साल में कुल 3,750 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व एकत्रित किया. उन्होंने कहा कि आज बैंकों में लगभग 2500 करोड़ का बैंलेंस है. लगभग 500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों और नई योजनाओं में खर्च किए जा रहे हैं. बिना बिके 20 हजार मकानों में से अब सिर्फ 5500 मकान ही शेष हैं.
जेडीए ने कराए अरबों रुपए के कार्यः धारीवाल ने कहा कि जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जयपुर का आधारभूत ढांचा व सौंदर्यकरण का काम अरबों रुपए खर्च कर कराया जा रहा है. जेडीए की आर्थिक स्थिति को सुदढ़ किया गया है. विकास के लगभग 750 की 10 नई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति जारी कर मौके पर कार्य शुरू कर दिया गया है. वर्तमान सरकार के गठन के बाद कई शहरों के मास्टर प्लान के कार्य को प्राथमिकता से वर्ष 2021 में पूर्ण कर अनुमोदन किया गया. नई सोच के साथ मास्टर प्लान तैयार किया गया है.
प्रताप होते तो उनकी भी गलतफहमी दूर कर देताः राजस्थान विधानसभा में अपने विभाग की अनुदान मांगे पारित करवाते समय मंत्री शांति धारीवाल ने प्रताप की गलतफहमी का भी जिक्र किया. हालांकि, यह जिक्र उन्होंने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए किया या फिर प्रताप सिंह सिंघवी के लिए यह साफ नहीं है. लेकिन एक दिन पहले ही प्रताप सिंह खाचरियावास समेत तीन मंत्रियों ने शांति धारीवाल की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कोटा में ज्यादा काम करवाने के आरोप लगाए थे. ऐसे में धारीवाल के इस बयान को प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि अगर प्रताप होते तो उनकी भी गलतफहमी दूर कर देता.
लॉयन के बाद अब टाइगर सफारी भीः धारीवाल ने बताया कि खो-नागोरियान वन खंड के पास स्थित आमागढ़ व लालबेरी वन क्षेत्र को जेडीए एवं वन विभाग की ओर से विकसित किया जाएगा. नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर लॉयन सफारी की तर्ज पर टाइगर सफारी भी शुरू की जाएगी. जयपुर शहर के बीच वन खंड मुहाना की 244 हेक्टेयर भूमि पर जेडीए एवं वन विभाग द्वारा वेटलैंड डवलपमेंट एवं ईको टूरिज्म के संवर्धन के लिए कार्य योजना की क्रियांविति की जाएगी. इससे 80 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए एक सुरक्षित एवं विकसित क्षेत्र उपलब्ध हो सकेगा. जयपुर में कर्पूर चंद कुलिश स्मृति वन की तर्ज पर बीड़ गोविंदपुरा कालवाड़ रोड और बीड़ गोनेर में वन क्षेत्र को विकसित किया जायेगा.
आरयूआईडीपी के तहत 250 प्रतिशत अधिक प्रगतिः उन्होंने बताया कि आरयूआईडीपी के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्व के मुकाबले 250 प्रतिशत अधिक प्रगति दर्ज करते हुए 1751 करोड़ खर्च किए गए हैं. उन्होंने सदन में प्रदेश में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जयपुर मेट्रो में बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर और सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक की परियोजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है.
कार्य सलाहकार समिति ने 28 मार्च का विधानसभा का बिजनेस किया तयः राजस्थान विधानसभा मैं बुधवार को विधानसभा के उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट रखी. इसके अनुसार 28 मार्च तक विधानसभा में होने वाले कामों की सूची सदन में रखी गई. गुरुवार 16 मार्च से 21 मार्च सुबह 11 बजे तक विधानसभा की कार्रवाई स्थगित रहेगी.
21 मार्च को राजस्थान विनियोग विधेयक 2022 एवं राजस्थान वित्त विधेयक 2022 विचार एवं पारण होगा. 22 मार्च को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022, गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर विधेयक 2022, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर संशोधन विधेयक 2022 पर विचार एवं पारण होगा. इसी प्रकार सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी करौली विधेयक 2022 एवं ड्यून्स विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 पर विचार एवं पारण होगा.
इसी तरीके से बुधवार 23 मार्च को राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना आवंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक 2022 के साथ ही राजस्थान भू-राजस्व संशोधन विधेयक 2022 और राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 का विचार एवं पारण होगा.
24 मार्च को राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधयुपाय विधेयक 2022 एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2022 पर विचार एवं पारण होगा. 25 मार्च को गैर सरकारी कार्य दिवस होगा तो 26 और 27 मार्च को बैठक नहीं होगी. इसी तरीके से 28 मार्च को इंदिरा गांधी नहर विभाग के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पर विचार होगा. 25 मार्च को गैर सरकारी कार्य दिवस के दिन प्रश्नकाल नहीं होगा तो हर किसी की नजर 24 मार्च पर रहेगी. जब प्रदेश में नकल की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से बिल लाया जाएगा.
