राजस्थान बजट 2021-22: सरपंचों को पैसा नहीं मिलने से प्रदेश की पंचायतों में विकास कार्य ठप, विशेष पैकेज की मांग

राजस्थान सरपंच संघ ने गहलोत सरकार से बजट में 5 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की है. सरपंच संघ का कहना है कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं. सरपंचों को विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं मिल रहा है. इस संबंध में सरपंच संघ राजस्थान की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर जयपुर को ज्ञापन भी दिया गया.

जयपुर. ग्राम पंचायतों में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं. सरपंचों को विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं मिल रहा है. इस संबंध में सरपंच संघ राजस्थान की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर जयपुर को ज्ञापन भी दिया गया. सरपंचों ने मांग की है कि राज्य वित्त आयोग एवं 14वें केंद्रीय वित्त आयोग की राशि ग्राम पंचायतों को जारी करें और छठे राज्य वित्त आयोग का गठन होने तक ग्राम पंचायतों के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा भी की जाए.

सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में सरपंचों ने जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया. सरपंचों ने बताया कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों को गत 2 वर्ष से राज्य वित्त आयोग की राशि जारी नहीं की गई है. जब मौजूदा गहलोत सरकार के 2 साल पूरे हुए थे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायतों के बकाया 2964 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी. लेकिन अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया गया है. इससे प्रदेश के सरपंचों में आक्रोश है और गांव में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं.

प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल ने बताया कि छठे राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया है. जिससे भविष्य में भी राजस्थान की ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की राशि मिलने की संभावना समाप्त हो गई है. उन्होंने मांग की कि राज्य वित्त आयोग के गठन होंने तक सरकार 24 फरवरी को पेश होने वाले बजट में 5 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा करें. यदि ग्राम पंचायतों को राशि जारी नहीं की गई तो राजस्थान सरपंच संघ आंदोलन करेगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया. राजस्थान सरपंच संघ ने चेतावनी दी है कि 24 फरवरी को सभी पंचायत समितियों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा. सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल ने बताया कि पहले सरकार ने पीडी खाते खोल दिए थे. लेकिन हमारे संघर्ष और आंदोलन के कारण सरकार ने वह आदेश वापस ले लिया और अभी भी कुछ पीडी खाते खुले हुए हैं.

बंशीधर गढ़वाल ने कहा कि पंचायतों के पास बिजली के बिल और कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है. इस दौरान पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल के अध्यक्ष नंदाराम जाट, प्रदेश प्रवक्ता जयराम पलसानिया सहित जयपुर जिले की पंचायत समितियों के अध्यक्ष भी मौजूद रहे.