जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है.
प्रस्ताव के अनुसार, ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ रिप्स-2019 के अंतर्गत (Rural tourism units will get the benefits of RIPS 2019) मिल सकेगा. रिप्स-2019 के अंतर्गत परिभाषित पर्यटन सेक्टर की इकाइयों में ग्रामीण पर्यटन इकाई को भी परिभाषित किया जाएगा. ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स-2019 का पूर्ण लाभ प्रदान किए जाने के लिए इनके निवेश की न्यूनतम सीमा एक करोड़ रूपए रखा जा सकेगा. साथ ही, देय और जमा एसजीएसटी का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत पुनर्भरण भी हो सकेगा.
राज्य सरकार प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है. सीएम गहलोत के इस अनुमोदन से गांवों में पर्यटन इकाइयों के जरिए नए रोजगार सृजित होंगे . हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिलेगा. राजस्थान की ग्रामीण परंपरा से पर्यटक रूबरू हो सकेंगे. पर्यटन उद्योग को रिप्स-2019 के तहत थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा भी दिया गया है. सीएम गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 की घोषणा की थी.
भरतपुर शहर में मास्टर ड्रेनेज सिस्टम के लिए 98.54 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधानः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर शहर के जल निकासी तंत्र को सुदृढ करने के लिए मास्टर ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने के लिए 98.54 करोड़ रूपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दे दी है. इससे जिले में जल निकासी संबंधित समस्याओं का जल्द समाधान हो सकेगा. गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में शहर के जल निकासी तंत्र को सुदृढ करने के लिए इस संबंध में घोषणा की थी. इस घोषणा के क्रम में अतिरिक्त व्यय होने पर मुख्यमंत्री की ओर से इस राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.
