जयपुर में होने वाले 'किसान सम्मेलन' में 30 हजार किसान लेंगे भाग

राजस्थान में गहलोत सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर जयपुर में 17 दिसम्बर को ‘किसान सम्मेलन’ का आयोजन किया जाएगा. जिसमें प्रदेशभर से करीब 30 हजार किसान शामिल होंगे.

जयपुर. कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेशपाल गंगवार ने गुरूवार को सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर 17 दिसम्बर को होने वाले ‘किसान सम्मेलन’ के तैयारियों की समीक्षा की. यह सम्मेलन विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित होगा.

व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
इस समीक्षा बैठक में गंगवार ने अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही बताया कि 17 दिसम्बर को किसान सम्मेलन के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे. सम्मेलन में प्रदेशभर के करीब 30 हजार काश्तकार भाग लेंगे. किसान सम्मेलन में बजट घोषणा के अनुरूप कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम के उद्घाटन के साथ राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 का लोकार्पण भी होगा.

आधुनिक तकनीकों को सरल रूप में दिखाएंगे
सम्मेलन में फिल्म प्रदर्शन और योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरित किया जाएगा. पूरे कार्यक्रम स्थल पर राज्य सरकार की योजनाओं को दर्शाने वाले होर्डिंग लगाने के साथ ही प्रदर्शनी में कृषि विभाग की योजनाओं और खेती में अपनाई जा रही. वहीं आधुनिक तकनीकों को सरल रूप में दर्शाने के निर्देश दिए, ताकि काश्तकार ज्यादा से ज्यादा से जानकारी लेकर उसे अपने खेत में अपनाकर लाभान्वित हो सकें.

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व्यवस्थाओं की समीक्षा
गंगवार ने अधिकारियों को किसानों की आवाजाही, भोजन और बैठने के लिए अच्छा प्रबंधन सुनिश्चित करने का आदेश दिए. कार्यक्रम स्थल पर पेयजल, शौचालय, अग्निशमन, मेडिकल, प्रदर्शनी स्थल, पार्किंग व्यवस्था सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए.

राज्य सरकार ने केन्द्र से की थी अपील
किसानों के खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संबंधी बकाया डाटा अपलोड करने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल अंतिम रूप से 16 से 27 दिसम्बर तक खुला रहेगा. संबंधित बैंकों की ओर से किसानों के खातों में की गई कटौती कृषक प्रीमियम राशि के अनुरूप आधार मिस्मैच, पोर्टल पर विलेज मेपिंग नहीं होने और अन्य कारणों से वंचित रहे किसानों की फसल बीमा पॉलिसियों का सृजन किया जाना है. इसके लिए राज्य सरकार ने केन्द्र से किसान हित में बीमा पोर्टल खोलने का अनुरोध किया था जिस पर 16 से 27 दिसम्बर तक पोर्टल खोलने का निर्णय किया गया है.