जयपुर. प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने अधिकारियों से 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के लिए राशन कार्डों की आधार सीडिंग को 30 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य को केरोना मुक्त राज्य घोषित करने हेतु शेष बचे 7 जिलों में भी गैस कनेक्शन की सुविधा लागू करने के लिए समन्वित प्रयास किया जाएगा. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने गुरुवार को शासन सचिवालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता विभाग की विभागीय समीक्षा कार्यक्रम की बैठक की. बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना पर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की.
उन्होंने राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और उपभोक्ता मामले के विभागों की ओर से संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं की समीक्षा करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूची पर पारदर्शिता से कार्य करने, खाद्यान्नों की आपूर्ति में सावधानी बरतने और विभाग को सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी सहित अन्य कार्य करने के निर्देश प्रदान किए.
साथ ही उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे पूर्ण सजगता के साथ सभी जिलों की तथ्यात्मक योजनाओं को और अपनी जानकारी के दायरे को बढ़ाएं. उन्होंने विभाग के अधिकारियों को केंद्र की लंबित राशियों के संबंध में फॉलोअप करने के लिए निर्देश भी दिए. बैठक में खाद्य विभाग के सचिव नवीन जैन, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त सुरेश चन्द्र गुप्ता सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे.
सीएम गहलोत का बड़ा फैसला, उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को मिलेगा 30 फीसदीआरक्षण..
सीएम अशोक गहलोत ने जनघोषणा पत्र में किए गए वादों में से एक और वादा पूरा करते हुए महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. प्रदेश में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में 30 प्रतिशत दुकानें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. इसके लिए मुख्यमंत्री ने उचित मूल्य दुकान आवंटन नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है.
