जयपुर. रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति ने मुख्यालय भवन के बाहर धरना देकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया. इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों की यूनिट के कर्मचारी शामिल हुए. सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने राज्य सरकार और रोडवेज प्रशासन से सभी परिलाभ दिलाने के लिए भगवान गणेश को चिट्ठी लिखी. कर्मचारियों ने रोडवेज मुख्यालय में गणेश प्रतिमा के सामने मांग पत्र रखकर 7वां वेतनमान का लाभ राज्य कर्मचारियों के समान दिलाए जाने की अर्जी लगाई. कर्मचारी सिविल लाइंस फाटक पर रैली भी निकालना चाहते थे. लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी.
कर्मचारियों ने बताया कि रोडवेज कर्मचारी समय-समय पर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को पूरी करने अपील कर रहे हैं. विधानसभा चुनाव से पहले धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सिंधी कैंप बस स्टैंड पर आश्वासन दिया था कि कांग्रेस सरकार बनने पर उनकी समस्त मांगों पर तुरंत निर्णय लिया जाएगा. लेकिन 5 महीने गुजरने के बाद भी कर्मचारियों की मांगों पर कोई फैसला नहीं हुआ. ऐसे में कर्मचारियों को मजबूरी में अपनी मांगों के लिए दोबारा से आंदोलन करने का निर्णय लेना पड़ा.
रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष ताराचंद जैन ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जून 2016 से बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभ, महंगाई भत्ता और 7वां वेतनमान का लाभ देकर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जाए. बहुत से सेवानिवृत्त कर्मचारी कर्ज में डूबे हैं, किसी को अपनी बेटी का विवाह करना है, किसी को अपना मकान बनाना है. यदि सरकार और रोडवेज प्रशासन कर्मचारियों का बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभ सहित 7वां वेतनमान लागू कर देती है, तो कर्मचारियों की समस्याएं भी खत्म हो जाएगी और उनको धरना, आमरण अनशन जैसे कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा.
रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मुख्य मांगें -:
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया सेवानिवृत्ति लाभों का ब्याज सहित भुगतान किया जाए. जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बिना ब्याज के परिलाभों का भुगतान किया गया है. उन्हें ब्याज का भुगतान किया जाए.
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया अधिश्रम भत्ता, साप्ताहिक और राजपत्रित अवकाशों पर कार्य करने का क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाए.
- कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 7वां वेतनमान का लाभ दिया जाए
- भविष्य निधि पेंशनर्स को वास्तविक वेतन पर पेंशन देने के लिए फंड स्थानांतरण किया जाए
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात उनकी विधवाओं को निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जाए.
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की तरह मेडिकल सुविधा दी जाए.
