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Night Chaupal: आमजन की समस्या निस्तारण के लिए जिलों में फिर शुरू होगी रात्रि चौपाल और जनसुनवाई

प्रदेश के जिलों में रात्रि चौपाल और जनसुनवाई एक बार फिर से शुरू होने जा रही है. इसे कोरोना काल में बंद कर दिया गया था. जन अभाव अभियोग निराकरण राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा कि नियमित जनसुनवाई और रात्रि चौपाल की जानी (Night Chaupal in all districts of Rajasthan) चाहिए, जिससे उनके प्रकरणों का निस्तारण कर राहत दी जा सके.

Restart of Night Chaupal in Rajasthan
आमजन की समस्या निस्तारण के लिए जिलों में फिर शुरू होगी रात्रि चौपाल और जनसुनवाई
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Published : Apr 12, 2022, 11:09 PM IST

जयपुर. कोरोना संक्रमण के बीच रुकी जिलों की रात्रि चौपाल फिर से शुरू होगी. आमजन की समस्या और उनके प्रकरणों के निस्तारण के लिए सभी जिला कलेक्टर को फिर से रात्रि चौपाल शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं. जन अभाव अभियोग निराकरण राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर की ओर से नियमित जनसुनवाई और रात्रि चौपाल की (Restart of Night Chaupal in Rajasthan) जाए, जिससे आमजन को सुशासन मिले और उनके प्रकरणों का निस्तारण कर राहत दी जा सके.

कलेक्टर को दिए निर्देश: डॉ. सुभाष गर्ग ने मंगलवार को सचिवालय में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जयपुर संभाग में लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर निश्चित दिन और समय पर जनसुनवाई करें जिससे आमजन को कलेक्टर से मिलने का समय पता हो. साथ ही अपनी जनसुनवाई का दिन तथा समय को क्षेत्रीय समाचार पत्र में प्रसारित भी करवाएं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अगर किसी कारणवश बीमार व्यक्ति का योजना के तहत पंजीकरण नहीं हो पाया तो कलेक्टर पहले उस व्यक्ति का इलाज मुख्यमंत्री सहायता कोष से करवा दें. इसके साथ ही बाद में उसका पंजीकरण करवाएं.

पढ़ें: सूरजगढ़ DM ने सरकारी आदेश की अवहेलना कर लगाई रात्रि चौपाल

अधिकारी नियुक्त करने के आदेश: डॉ गर्ग ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर पात्र आवेदन को वेरिफाई करने के लिए जिला कलेक्टर किसी अधिकारी को नियोजित करें जिससे किसी भी तरह की धांधली नहीं हों. उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल के 181 के नंबर पर भी प्रकरणों का वर्गीकरण में गलत चिन्हिकरण हो जाता है. इस संबंध में पोर्टल के कॉल सेंटर पर नियुक्त युवक—युवतियों को प्रशिक्षण करवाया जा रहा है.

पढ़ें: टोंक: रात्रि चौपाल लगा DM ने की जनसुनवाई, अधिकारियों को दी मामले के निस्तारण का आदेश

ग्रास रुट पर हो निस्तारण: जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पारासर ने कहा कि जिला कलेक्टर ब्लॉक स्तर पर हो रही जनसुनवाई का लगातार मॉनीटरिंग करते रहें. उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर संपर्क पोर्टल पर प्रकरणों के निस्तारण के लिए माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग करें और प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि ग्रास रुट स्तर पर ही प्रकरणों का निस्तारण हो जाएगा तो ऊपरी स्तर तक प्रकरण भी कम आएंगे.

जयपुर. कोरोना संक्रमण के बीच रुकी जिलों की रात्रि चौपाल फिर से शुरू होगी. आमजन की समस्या और उनके प्रकरणों के निस्तारण के लिए सभी जिला कलेक्टर को फिर से रात्रि चौपाल शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं. जन अभाव अभियोग निराकरण राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर की ओर से नियमित जनसुनवाई और रात्रि चौपाल की (Restart of Night Chaupal in Rajasthan) जाए, जिससे आमजन को सुशासन मिले और उनके प्रकरणों का निस्तारण कर राहत दी जा सके.

कलेक्टर को दिए निर्देश: डॉ. सुभाष गर्ग ने मंगलवार को सचिवालय में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जयपुर संभाग में लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर निश्चित दिन और समय पर जनसुनवाई करें जिससे आमजन को कलेक्टर से मिलने का समय पता हो. साथ ही अपनी जनसुनवाई का दिन तथा समय को क्षेत्रीय समाचार पत्र में प्रसारित भी करवाएं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अगर किसी कारणवश बीमार व्यक्ति का योजना के तहत पंजीकरण नहीं हो पाया तो कलेक्टर पहले उस व्यक्ति का इलाज मुख्यमंत्री सहायता कोष से करवा दें. इसके साथ ही बाद में उसका पंजीकरण करवाएं.

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अधिकारी नियुक्त करने के आदेश: डॉ गर्ग ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर पात्र आवेदन को वेरिफाई करने के लिए जिला कलेक्टर किसी अधिकारी को नियोजित करें जिससे किसी भी तरह की धांधली नहीं हों. उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल के 181 के नंबर पर भी प्रकरणों का वर्गीकरण में गलत चिन्हिकरण हो जाता है. इस संबंध में पोर्टल के कॉल सेंटर पर नियुक्त युवक—युवतियों को प्रशिक्षण करवाया जा रहा है.

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ग्रास रुट पर हो निस्तारण: जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पारासर ने कहा कि जिला कलेक्टर ब्लॉक स्तर पर हो रही जनसुनवाई का लगातार मॉनीटरिंग करते रहें. उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर संपर्क पोर्टल पर प्रकरणों के निस्तारण के लिए माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग करें और प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि ग्रास रुट स्तर पर ही प्रकरणों का निस्तारण हो जाएगा तो ऊपरी स्तर तक प्रकरण भी कम आएंगे.

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